मायावती क्या करेंगी इस चुनाव में?

मायावती इस चुनाव में कुछ अलग सोच रही है, बहुत लोग कहते हैं कि वो अबकी यूपी की नितीश कुमार बनेंगी. मलतब अखिलेश को धोखा देंगी. उसकी कुछ वजहें हैं, उनको पता है कि हासिए पर बड़ी शून्य हो चुकी बसपा को जिन्दा करने का अंतिम समय है और अखिलेश यादव की जरुरत थी इनके साथ गठबंधन करना. इसलिए ही इन्होने जानबूझ कर ऐसी सीटें चुनी जहाँ से इनके इनकी जीत की सम्भावना हो. बनारस, कानपुर, लखनऊ जैसी सीटें जहाँ बीजेपी मजबूत है, वहां उन्होंने सपा को लड़ने को कहा. इसबार वो अपने चक्कर में हैं कि काश यूपीए और एनडीए दोनों बहुमत से बहुत दूर रहे जाएं और देवगौड़ा जैसे मौका मिले और प्रधानमंत्री बन जाएं. वहीँ ये भी तय है कि अगर ये सपना नहीं पूरा हुआ तो यूपी के सीएम का सपना तो छोड़ नहीं देंगी, और न अखिलेश के लिए कोई त्याग हो जाएंगे उनकी तरफ से. जबकि अखिलेश ने भी यही सोचकर मज़बूरी में गठबंधन किया है कि कैसे भी करके मोदी को रोक लिया जाए. मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार थे लेकिन मायावती की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा.

जैसा कि टिकटों के बटवारे में भी हमेशा कि तरह उन्होंने दूसरी पार्टियों से आए ब्राम्हणो (१५-१७ नेता बीजेपी से आए हैं जो अमित शाह के इशारे पर लड़ रहे, ऐसी भी खबरें आई हैं.) और खासकर जो नेता फंड दे पाएं उनको टिकट दिया है. इनके लिए एक और विकल्प खुला है. सभी मन रहे हैं कि एनडीए बहुमत से ३०-४० सीट दूर तक पहुँचती दिख रही है, ऐसे में, नविन पटनायक, टीआरएस, वाईएसआर के बाद मायावती भी एनडीए की एक साथी बन सकती हैं भाजपा के लिए. क्योंकि चंद्रशेखर राव और नविन पटनायक के ऐसा करने के काम चांस हैं, कुछ राजनीती करने के चलते. लेकिन मायावती को बीजेपी उप प्रधानमंत्री बनाकर या यूपी का सीएम बनाकर साधा जा सकती है. और वो जिस तरह की राजनीती करती हैं वो कहीं से भी अम्बेडकर या कांशीराम की विरासत को बढाती नहीं दिखती हैं. कभी कभी वो बहुत चतुर नेता बनने की कोशिश करती हैं लेकिन उनका अहंकार उनको जमीं पर नहीं नजर डालने देता है. देश की हर सीट पर अकेले लड़ने का फैसला भी उनका अहंकार ही होता है, नहीं तो बसपा का हर प्रदेश में ७-१० % वोट होता था जिसको बढ़ने के लिए कभी मेहनत नहीं की. 

An appeal to you

Dear friends & family members 😊
I know Some people are hurting because I'm criticising modi ji continually. I can understand your feelings. Dears plz don't take it on your heart. I'm just criticising the wrong policies of any govt. It's my duty as a citizen, Also my freedom of expression, given by Baba Saheb's Constitution. I can't leave politics because It's in my blood. I'm not fan of any party or leader. If I will not do this, then these dirty leaders will never talk about real issues of public. They will make confuse us in Hindu- Muslim, Pakistan or temple- mosque. It is also my promise that I will speak always against every govt. if Rahul Gandhi will be PM tomorrow, I will criticize him on every wrong decision. because leaders has millions for spend on their work's advertising. And the fourth column of democracy (media) is not doing his/her job well. They are hungry for just TRP. "I want to save ur freedom because Modi is leader of orthodox people's like rss. Their agenda is anti minorities n also women. They are like KHAP, who can't see a girl in jeans or short they want in GHUNGHAT on every women. So if you want to give a liberal society to ur next generation, plz Vote against haters like BJP, SHIVSENA, MIM or any religious orthodox."
Thank you.

राहुल गांधी की NYAY योजना में कितना दम?

25 मार्च, सोमवार. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी जब प्रेस कान्फ्रेंस में आए तो शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव का संभवतः सबसे बड़ा वादा करने जा रहे हैं. उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में न्यूनतम आय योजना (न्याय) की घोषणा की. राहुल गांधी नेे कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो महीने में 12000 रुपये से कम आय वाले परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये यानी हर महीने छह हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी.

राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी की बात पहली बार की हो, ऐसा नहीं है. इसी साल अंतरिम बजट आने के पहले जब जानकारों में इस बात की सुगबुगाहट थी कि मोदी सरकार बजट में किसी बड़ी लोकलुभावन योजना की घोषणा कर सकती है, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक जनसभा में कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक निश्चित रकम हर महीने दी जाएगी.

लेकिन तब तक इसका कोई ठोस स्वरुप सामने नहीं आया था. ऐसी ही कोई योजना भाजपा की ओर से आ जाने की भी चर्चा थी. लेकिन अब लोकसभा चुनावों का प्रचार चल रहा है. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. ऐसे में कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी की अमूर्त बहस को एक बड़े सियासी वादे में तब्दील कर दिया है. भाजपा ने कांग्रेस की इस घोषणा को ‘चांद-तारे तोड़ लाने’ के वादे जैसा बताते हुए इसे देश की जनता के साथ धोखा कहा है. चुनावी घोषणाओं पर राजनीतिक दलों के ऐसे आरोप-प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं. असल सवाल यह है कि इस भारी-भरकम योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? जन-कल्याण के नाम पर योजनाओं की भरमार के कारण अर्थशास्त्री पहले से ही राजकोषीय घाटा बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस की यह ‘न्याय’ (न्यूनतम गांरटी योजना) योजना देश की वित्तीय सेहत के साथ कितना न्याय कर पाएगी? आर्थिक जानकार कांग्रेस के इस बड़े चुनावी वादे को भारतीय सियासत में लोकलुभावनवाद की वापसी की एक नई और बहुत बड़ी कड़ी के तौर पर देखते हैं. भाजपा सरकार ने भी हाल ही में बजट में किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने और कामगारों को पेंशन की योजना का ऐलान किया था. कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना भी उसी सिलसिले को एक नये स्तर पर आगे बढ़ाती है. आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों द्वारा लगातार की जा रही ऐसी योजनाओं की घोषणा से साफ है कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार सियासत की प्राथमिकता में नहीं रह गए हैं. चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक दलों के पास इतना धैर्य नहीं बचा है कि वे अर्थव्यवस्था को कड़वी दवा देने का वादा कर चुनाव में जाएं. ऐसे में दोनों पार्टियों सियासी तौर पर मुफीद लेकिन आर्थिक तौर पर खतरनाक लोकलुभावनवाद का रास्ता चुन रही हैं.

यह तो अर्थव्यवस्था के प्रति पार्टियों का राजनीतिक दर्शन बदलने की बात है. लेकिन, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या देश के कठिन वित्तीय हालात में इस योजना का प्रभावी क्रियान्यवन संभव है? आर्थिक जानकार इस बात पर एकमत हैं कि न्यूनतम आय गारंटी या पीएम किसान जैसी योजनायें राजकोषीय घाटा बढ़ाने वाली हैं. कुछ अर्थशास्त्री तो यहां तक मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस की योजना को उसी रूप में लागू किया जाए जैसा कि उसने बताया है तो देश का राजकोषीय घाटा पांच फीसद तक पहुंच सकता है.

अंतरिम बजट में तमाम लोकलुभावन घोषणाओं के बीच मोदी सरकार ने पहले ही राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य 3.3 से बढ़ाकर 3.4 फीसद कर दिया था. आर्थिक जानकार और सुधार समर्थकों ने इसके लिए भाजपा सरकार की खासी आलोचना की थी. ऐसे में अगर राजकोषीय घाटा पांच फीसद तक पहुंचा तो इस पर बाजार, विशेषज्ञों और रेटिंग एजेंसियों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कांग्रेस की गणना के मुताबिक, देश में 12000 से कम कमाने वाले करीब पांच करोड परिवार हैं. प्रति परिवार पांच आदमियों के औसत से इसके लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ बताई गई है जो देश की जनसंख्या का करीब 20 फीसदी बैठती है. अर्थशास्त्रियों में अभी यह संशय है कि कांग्रेस इन सभी लोगों के लिए इतनी बड़ी योजना को किस तरह से लागू करेगी. इस बारे में स्पष्टता होने के बाद ही ठीक से पता चल सकेगा कि यह योजना वित्तीय और राजकोषीय लिहाज से कितनी संभव होगी.

आर्थिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की घोषणा में यह साफ नहीं है कि जिन परिवारों को न्यूनतम आय योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, उन्हें पहले से मिल रहे अन्य योजनाओं का लाभ या सब्सिडी मिलेगी या नहीं. इनका मानना है कि अगर कांग्रेस के मोटे-मोटे आंकड़ों को ही आधार मान लें तो साल में 72000 रुपये पांच करोड़ परिवारों को देने में 3.6 लाख करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा. मोटे अनुमान के मुताबिक, यह देश की कुल जीडीपी का दो फीसद और मौजूदा वार्षिक बजट का 13 फीसद है. जाहिर है कि यह एक बहुत बड़ी रकम है. अगर इसका कायदे से प्रबंधन न किया गया तो राजकोषीय घाटा बेलगाम होने के साथ रुपये के अवमूल्यन और महंगाई जैसी समस्यायें भी सिर उठाएंगी.

लेकिन, अर्थशास्त्रियों का एक खेमा यह भी मानता है कि अगर न्यूनतम आय योजना (न्याय) के अलावा सरकार अन्य सभी तरह की सब्सिडी बंद कर दे तो ऐसा करना संभव है. एक अनुमान के मुताबिक, 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर सरकार का कुल खर्च 3.27 लाख करोड़ रुपये था. आर्थिक जानकार कहते हैं कि इस रकम का इस्तेमाल न्यूनतम आय योजना में किया जा सकता है. ऐसा करने पर बजट में इसके लिए अलग से पैसों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और राजकोषीय घाटा बढ़ने के दबाव से भी बचा जा सकेगा. लेकिन हिसाब में सीधी दिखने वाली यह बात इतनी आसान भी नहीं है. क्योंकि सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की अगर सभी योजनाओं को देखा जाए तो इनका दायरा काफी व्यापक होता है. इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा मिशन, स्वच्छ भारत और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं. इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के भी तमाम लोग लाभ पाते हैं. न्यूनतम आय के अलावा सभी तरह की सब्सिडी खत्म करने से एक ऐसा वर्ग नाराज हो जाएगा, जिसे न्यूनतम आय का लाभ तो मिलेगा नहीं और उसकी पुरानी सब्सिडी भी उससे छिन जाएगी. यह राजनीतिक लिहाज से एक जोखिम भरा फैसला होगा. हालांकि, बहुत सी लोक कल्याणकारी मदों मेें पिछले सालों मेंं जो बजट बढ़ा है, उन्हें घटाकर न्यूनतम आय योजना के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था जरुर की जा सकती है. इस बारे में कांग्रेस ने अब तक कोई स्पष्ट बात नहीं कही है. पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर और मौजूदा समय में कांग्रेस की डाटा एऩॉलिसिस विंग के मुखिया प्रवीण चक्रवर्ती इन सवालों के जवाब में कहते हैं कि देश में केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर दसियों लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं. ऐसे में 3.6 लाख करोड़ के खर्च की यह योजना आराम से और पूर्ण वित्तीय अनुशासन के साथ चलाई जा सकती है.

नकद ट्रांसफर सब्सिडी आर्थिक मदद देने का बेहतर तरीका है और इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है. लेकिन आर्थिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किस परिवार की आय 12 हजार मासिक से कम है. जाहिर है कि इसके लिए सरकारी अमले की ही मदद लेनी पड़ेगी और प्रमाण पत्र बनवाने जैसी कवायद होगी. जो इस योजना और लाभार्थियों के बीच में दलालों और सरकारी भ्रष्टाचार की एक नई फौज खड़ी कर देगी.

कांग्रेस नेताओं के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है. पार्टी नेता इस संदर्भ में सिर्फ यह कह रहे हैं कि मौजूदा समय में सामाजिक-आर्थिक हालात बताने वाले तमाम किस्म के आंकड़े उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल सक्षमता से कर इस योजना को भ्रष्टाचार से दूर रखा जाएगा. अर्थशास्त्री इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है. यह योजना खपत और खर्च में तो बढोत्तरी कर सकती है, लेकिन यह आर्थिक वृद्धि रोजगार विहीन ही होगी. इसके अलावा कारपोरेट जगत और शेयर बाजार भी ऐसी योजनाओं का बहुत स्वागत करेगा, ऐसा नहीं लगता.

वैसे ऐसा भी नहीं है कि न्यूनतम आय की योजना कोई बहुत नई और अनोखी चीज हो. भारत में भी 1960 से ही इस तरह के विचार चर्चा में आते रहे हैं. मौजूदा मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यूआईबी ( यूनिवर्सल बेसिक इनकम) के तौर पर ऐसी ही अवधारणा की चर्चा 2018 के आर्थिक सर्वे में की थी. न्यूनतम आय योजना को यूआईबी का सीमित रूप भी कहा जा सकता है. पिछली साल अपनी बुक लांच के दौरान अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत में अब यूआईबी का वक्त आ चुका है और जल्द ही राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह दिखने लगेगा.

अरविंद सुब्रमण्यम का कहना सही हुआ और न्यूनतम आय योजना अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बन चुकी है. अब देखना यह है कि चुनावों में जनता उसके इस वादे पर कितना ऐतबार करती है. और जनता द्वारा ऐसा किये जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए कितनी तैयार है.

राम मनोहर लोहिया की जीवनी

 आज राम मनोहर लोहिया की जयंती है, और सोच कर बड़ा दुःख होता है कि उनके जैसी विकसित सोच रखने वाले समाजवादी  नेता की विरासत को भारत नहीं संभल पाया.  लोहिया की राजनीति के असली वारिस की बात होने पर शिवानंद तिवारी कहते हैं, "लोहिया जिस तरह की राजनीति की बात करते थे, उसके ठीक ठीक अपनाने वाले तो केवल किशन पटनायक ही हो पाए. हालांकि उनको वो सम्मान नहीं मिला. बिहार की राजनीति में लोहिया को जिन्होंने काफी हद तक अपने जीवन में उतारा वो लालू ही रहे हैं. अगर आप 1990 से 1995 के बीच के लालू के भाषणों को देखें तो उनमें लोहिया की झलक मिलती थी. हालांकि बाद में उनके क़दम डगमगाए और उनमें उतना बड़ा विजन भी विकसित नहीं हो पाया. लालू लोहिया के जितने करीब पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचने में वो चूक गए."
राम मनोहर लोहिया ऐसे राजनेता थे जो अमरीका जा कर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से समाजवाद पर बहस कर सकते थे और मक़बूल फ़िदा हुसेन जैसे कलाकार की कला को भी राह दिखा सकते थे. दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लोहिया ने ही मक़बूल फ़िदा हुसेन को कहा था, "ये जो तुम बिरला और टाटा के ड्राइंग रूम में लटकने वाली तस्वीरों से घिरे हो, उससे बाहर निकलो. रामायण को पेंट करो."
वो इतने बेबाक वक्त थे कि उस समय जब कोई नेहरू के सामने नहीं ठहरता था तो वो लोहिया संसद हिला देते थे. वे लोहिया ही थे जिन्होंने विपक्ष क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए, का पाठ भारतीय लोकतंत्र को सिखाया. अपने प्रयासों से उन्होंने आजादी के बाद एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस को अपनी मौत से ठीक पहले यानी 1967 तक पानी पीने पर मजबूर कर दिया. लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. राम मनोहर लोहिया की रचनात्मक राजनीति और अद्भुत नेतृत्व क्षमता का प्रभाव इतना दूरगामी रहा कि उनके जाने के करीब 20 सालों बाद ही उनके सिद्धांतों को मानने वाली कई पार्टियां भारतीय लोकतंत्र के पटल पर छाने लगीं. ‘सामाजिक न्याय’ की उनकी संकल्पना तो आज राजनीति का मूल सिद्धांत बन चुकी है. बताया जाता है कि लोहिया शुरू में नेहरूवादी थे और गांधीवादी वे बाद में बने. मतलब यह है कि शुरू में वे गांधी की तुलना में नेहरू से ज्यादा प्रभावित थे. बाद में नेहरू से उनका मोहभंग होता गया और गांधी के सिद्धांतों और कार्यनीतियों पर उनका भरोसा बढ़ता गया.
आज  के ५० साल पहले वो लिव इन रिलेशन में रहे और कभी छुपाया नहीं। आप आज तो भारतीय राजनीती में इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं. लोहिया ने जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. ये कम ही लोग जानते होंगे कि वे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी और बांग्ला धड़ल्ले से बोल सकते थे, लेकिन वे हमेशा हिंदी में बोलते थे, ताकि आम लोगों तक उनकी बात ज्यादा से ज्यादा पहुंचे.
लोहिया क्या थे, इसे समझने के लिए मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर के बनाए उस कार्टून का जिक्र ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने लोहिया का कार्टून बनाया और लिखा था कि आज सुबह लोहिया ने मंत्री पद की शपथ ली और शाम में ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.
गांधी के मरने के बाद कांग्रेस मॉडल को नेहरू ने 1948 में खत्म कर दिया. कांग्रेस के समाजवादी नेताओं को पार्टी का विलय कांग्रेस में करने या कांग्रेस छोड़ने का विकल्प दिया गया. लोहिया को तो नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाने का प्रस्ताव दिया. लेकिन उन्होंने अन्य समा​जवादियों जिनमें जेपी भी शामिल थे, के साथ कांग्रेस छोड़ने का विकल्प चुना. यह समझते हुए भी कि कांग्रेस की छवि देशवासियों के दिलोदिमाग पर छप चुकी है और उसे हटाना आसान नहीं है, खासकर तब जब कोई स्थापित संगठन न हो और न ही मजबूत आर्थिक समर्थन. लेकिन लोहिया और उनके साथियों ने लोकतंत्र के हित मेंं विपक्ष की आवाज बनने और उसे बुलंद करने का फैसला लिया.
इसका परिणाम 1948 में ‘सोशलिस्ट पार्टी’ के गठन के रूप में हुआ. फिर 1952 में जेबी कृपलानी की ‘किसान मजदूर पार्टी’ के साथ विलय करके ‘प्रजा सोशलिस्ट पार्टी’ का निर्माण किया गया. हालांकि मतभेदों के चलते लोहिया ने ​1955 में पीएसपी छोड़कर फिर से ‘सोशलिस्ट पार्टी’ को जिंदा करने का निर्णय किया.
लोहिया से सोशलिस्ट पार्टियों की इस टूट-फूट पर किसी ने पूछा तो उन्होंने व्यंग्य के लहजे में कहा था, ‘समाजवादी विचारधारा की पार्टियों और अमीबा में एकरूपता है. मतलब जैसे ही पार्टी मजबूत होकर बड़ी बनती है, अमीबा की तरह टूटकर फिर पहले की तरह छोटी हो जाती है.’ उनका यह कथन आज भी खुद को उनकी विरासत का उत्तराधिकारी कहने वाली पार्टियों पर लागू होता दिखता है. लोहिया और अन्य समाजवादियों की पहले आम चुनाव में हार हुई. लेकिन यह हार इन नेताओं की अलोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि उनके संगठन के कांग्रेस की तुलना में कमजोर होने और कमतर आर्थिक संसाधन होने के चलते हुई थी. इसे मजबूत कांग्रेस को नियंत्रण में रखने की जिजीविषा ही कहेंगे कि इस हार के बाद कई सोशलिस्ट पार्टियां एकजुट हो गईं. इसी समय लोहिया के सिद्धांत पार्टी के अन्य नेताओंं को पच नहीं रहे थे. वे जैसे भी हो केरल में सत्ता में बने रहना चाहते थे. इसी बात पर लोहिया ने 1955 में पीएसपी छोड़कर फिर से सोशलिस्ट पार्टी को जिंदा करने का निर्णय लिया.
इसके बाद वे घूम-घूमकर तमाम पिछड़ी जातियों के संगठनों को जोड़ने लगे. इसी सिलसिले में उन्होंने बीआर अंबेडकर से मिलकर उनके ‘आॅल इंडिया बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन’ के सोशलिस्ट पार्टी में विलय की बात शुरू की. बातचीत पक्की हो गई थी कि दिसंबर 1956 में अंबेडकर का निधन हो गया. और उन्हें अपने साथ जोड़ने की उनकी मुहिम अधूरी रह गई. फिर भी ऐसे दूसरे संगठनों को जोड़ने का उनका प्रयास जारी रहा.

राम मनोहर लोहिया के ऐसे प्रयासों का ही नतीजा रहा कि 1967 कांग्रेस पार्टी सात राज्यों में चुनाव हार गई और पहली बार विपक्ष उसे टक्कर देने की हालत में दिखने लगा. इस चुनाव के बाद लोहिया ने तय किया कि वे जेपी को मुख्यधारा में वापस लाकर विपक्ष को और मजबूत बनाएंगे.

इसके बाद वे घूम-घूमकर तमाम पिछड़ी जातियों के संगठनों को जोड़ने लगे. इसी सिलसिले में उन्होंने बीआर अंबेडकर से मिलकर उनके ‘आॅल इंडिया बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन’ के सोशलिस्ट पार्टी में विलय की बात शुरू की. बातचीत पक्की हो गई थी कि दिसंबर 1956 में अंबेडकर का निधन हो गया. और उन्हें अपने साथ जोड़ने की उनकी मुहिम अधूरी रह गई. फिर भी ऐसे दूसरे संगठनों को जोड़ने का उनका प्रयास जारी रहा.

राम मनोहर लोहिया के ऐसे प्रयासों का ही नतीजा रहा कि 1967 कांग्रेस पार्टी सात राज्यों में चुनाव हार गई और पहली बार विपक्ष उसे टक्कर देने की हालत में दिखने लगा. इस चुनाव के बाद लोहिया ने तय किया कि वे जेपी को मुख्यधारा में वापस लाकर विपक्ष को और मजबूत बनाएंगे. पर वे अक्टूबर में चल बसे.

हालांकि राम मनोहर लोहिया का प्रयास करीब एक दशक बाद रंग लाया जब 1975 में जयप्रकाश नारायण राजनीति की मुख्यधारा में वापस लौटे. आपातकाल के बाद हुए 1977 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता रंग लाई और 25 सालों से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

राम मनोहर लोहिया ने जर्मनी में रहते कार्ल मार्क्स और एंगेल्स को खूब पढ़ा. लेकिन उन्होंने पाया कि भारत के संदर्भ में कम्युनिस्ट विचारधारा अपूर्ण है. मार्क्सवाद ने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के संबंधों की जो व्याख्या की थी लोहिया उससे असहमत थे. बल्कि वे तो उसे उल्टा मानते थे. मार्क्सवाद मानता था कि पूंजीवाद के विकास से साम्राज्यवाद पनपता है. इसलिए पूंजीवाद के खात्मे से ही साम्राज्यवाद का विनाश होगा. लोहिया ने बताया कि मामला असल में उल्टा है. वह साम्राज्यवाद ही है जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ. इसलिए पूंजीवाद का नाश करने के लिए जरूरी है कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका जाए. उन्होंने ब्रिटेन के उदय को भारत जैसे उपनिवेशों के शोषण से जोड़ दिया और कहा कि भारत को आजाद किए बगैर पूंजीवाद की जड़ें कमजोर नहीं हो सकती. इस तरह लोहिया ने पूंजीवाद के विनाश के लिए भारत जैसे उपनिवेशों की आजादी को सबसे महत्वपूर्ण बताया.

लोहिया ने मार्क्स के वर्ग-सिद्धांत की भारत के संदर्भ में नई व्याख्या दी. उनके अनुसार भारत का समाज औद्योगिक समाज नहीं है. इस समाज में असमानता की मुख्य वजह जाति रही है. यहां पर शोषण का कारण जाति व्यवस्था रही है. इसलिए यहां पर ‘बुर्जुआ’ और ‘सर्वहारा’ वर्गों की मौजूदगी मार्क्सवाद के सिद्धांतों की तरह नहीं है.

राम मनोहर लोहिया का मानना था कि भारत की सवर्ण जातियों को बुर्जुआ माना जाना चाहिए और तमाम वंचित वर्गों, जिनमें आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ी जातियां और यहां तक कि सभी समुदायों की महिलाएं भी शामिल हैं, को सर्वहारा माना जाना चाहिए. भारत के संदर्भ में मार्क्सवाद की लोहिया की यह व्याख्या और इसके परिणाम क्रांतिकारी रहे.

आलोचकों का भी मानना है कि साठ के दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने के पीछे लोहिया की इस अनूठी व्याख्या का ही योगदान रहा है. इसने जातिगत पहचानों को तो मजबूती दी ही है, राजनीति में वंचित जातियों की पैठ भी बढ़ाई है.

हर तरह की विषमता को खत्म करने की दिशा में सप्तक्रांति सिद्धांत को भी राम मनोहर लोहिया की अनूठी देन माना जाता है. इस सिद्धांत में सात बिंदु थे. मसलन रंगभेद खत्म हो, जातिगत भेदभाव बंद हो, औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं है, राष्ट्रवाद को संकुचित नहीं व्यापक तरीके से समझा जाए, समाजवादी आर्थिक मॉडल श्रेष्ठ है, सभी देश निरशस्त्रीकरण के रास्ते चलें और भेदभाव से लड़ने का तरीका सत्याग्रह ही होना चाहिए.

लोहिया के प्रयासों का ही असर रहा कि तमाम पिछड़ी जातियों में आत्मविश्वास विकसित हुआ. उन्होंने कमोबेश सभी पिछड़ी जाति के नेताओं को आगे बढ़ाया. उनके जाने के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में समाजवादी विचारधारा की सरकार बनी. इससे सामाजिक न्याय को अभूतपूर्व मजबूती मिली. किसी जानकार ने कहा है कि गांधी को छोड़ दिया जाए तो लोहिया का अनुसरण करने वाली पार्टियों और नेताओं की संख्या देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

जहाँ कांग्रेस की उम्मीदें

केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक यह मानने को तैयार नहीं हैं कि 2019 लोकसभा चुनावों में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उन्हें चुनौती देने की स्थिति में है. इसके बावजूद कांग्रेस हर राज्य के हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है. जहां वह अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, वहां की अलग रणनीति है और जहां उसे सहयोगी दलों की जरूरत है, वहां वह उनसे गठबंधन को अंतिम रूप देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है.
ऐसे में यह समझना जरूरी है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में 50 सीटों से भी कम पर सिमट गई कांग्रेस को इस बार किन राज्यों से सीटों में बढ़ोतरी की उम्मीद है. अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के बाद पांच राज्य ऐसे दिख रहे हैं, जहां कांग्रेस को सबसे अधिक उम्मीदें हैं. ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन्हीं पांच राज्यों में सबसे अधिक सक्रिय हैं.
इसमें पहला मध्य प्रदेश जहाँ लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं. इनमें से अभी कांग्रेस के पास सिर्फ तीन हैं. इन तीन सीटों में से एक सीट छिंदवाड़ा की है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जीतते आए हैं. दिसंबर, 2018 में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए. इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पास सिर्फ दो ही लोकसभा सांसद बचे हैं.
लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से सीटों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है. पार्टी को ऐसी उम्मीद इसलिए है कि 15 सालों बाद उसे बीते साल विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई. इससे कांग्रेस का हौसला बुलंद है. मध्य प्रदेश से सीटों की बढ़ोतरी की उसकी उम्मीद की दूसरी वजह यह है कि यहां कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई अन्य मजबूत क्षेत्रीय पार्टी नहीं है. इसलिए कांग्रेस नेताओं को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले का फायदा कांग्रेस को मिलेगा. कांग्रेस नेताओं को यह भी लग रहा है कि प्रदेश में 15 साल की और केंद्र में पांच साल की भाजपा सरकार के खिलाफ यहां के लोगों में जो नाराजगी है, उसका उसे फायदा मिल सकता है.
दूसरा राज्य है राजस्थान। इस राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं. 2014 के लोकसभा चुनावों में इनमें से एक भी कांग्रेस को नहीं मिली थी. सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीते थे. बाद में अलवर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई. इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में अभी कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा सांसद है.
लेकिन प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की दिसंबर, 2018 में हुई वापसी से पार्टी को यह उम्मीद है कि राजस्थान से निश्चित तौर पर उसकी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी. राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा है कि दिसंबर में ही उनकी सरकार बनी है और जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे तो उनकी सरकार के कार्यकाल का तकरीबन चार महीना पूरा होगा, ऐसे में उन्हें किसी सत्ताविरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा. जबकि भाजपा को जिस सत्ताविरोधी लहर का सामना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में करना पड़ा है, उससे कहीं अधिक सत्ताविरोधी लहर का सामना उसे लोकसभा चुनावों में करना पड़ेगा. मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी कोई मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं है. इसलिए भाजपा और कांग्रेस के सीधे मुकाबले में कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार उनकी सीटें बढ़ेंगी.
इसी लिस्ट में एक और राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात है. 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस गुजरात की कुल 26 सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाई थी. इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को यहां अच्छी-खासी सफलता की उम्मीद है. गुजरात कांग्रेस के नेताओं से बात करने पर इसकी तीन वजहें समझ में आती हैं. पहली तो यह कि 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी सुधरा था. 2017 के चुनावों में भाजपा जैसे-तैसे बहुमत के आंकड़े को पार कर पाई.
दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर के रूप में जिस तरह से एक नया युवा नेतृत्व उभरा है और इसने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है, उससे कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में लाभ मिल सकता है. तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि यहां भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह कोई तीसरी पार्टी नहीं है. भाजपा से सीधा मुकाबले की स्थिति में पार्टी नेताओं को लग रहा है कि गुजरात में उनकी सीटों की संख्या इस बार दहाई के अंक में पहुंच सकती है.

2019 चुनाव के अनुमान

मैंने आज देश की सभी लोकसभा की सीटों का राज्य वार आकलन किया है. जिसका आधार लोकल मिडिया की रिपोर्ट्स, एमए की पढाई के दौरान मैंने सर्वे करने का वैज्ञानिक तरीका जो अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं वो सीखा था,  उसी से जातीय और सामाजिक, राजनितिक समीकरणों को अपने हिसाब से एनालिसिस करके कुछ हिसाब लगाता हूँ.  १००% तो कोई भी सही नहीं हो सकता है, और अपना कोई एजेंडा नहीं है इसलिए, लेकिन मैं खुद के समझने के लिए ही हर चुनाव में अपने अनुमान अलग से ईमानदारी से लगता रहा हूँ, जो कभी सच तो कभी गलत होते हैं, इसबार भी गलत होंगे तो ठीक से सिखने को मिला था कि अबकी क्या गलती रह गई जो समझ नहीं पाया.

अगर आपको 2019 का चुनाव देखना है तो आप साउथ के २  राज्यों पर नजर रखिए. बाकि सब जगह तो स्थिति साफ़ है. पहला राज्य है तमिलनाडु जहाँ पर बीजेपी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलकर एआईडीएमके को अपने साथ ले लिया. ये भी तय  है कि एआईडीएमके कम से कम 25 सीटें जीतेगी. क्योंकि जयललिता के निधन के बाद द्रमुक के मजबूत होने की संभावनाएं थी, लेकिन उधर करूणानिधि के भी  निधन के बाद द्रमुक दोनों भाइयों स्टालिन और अलागिरी के झगडे में फंस कर रह गई है. रजनीकांत ने राजनितिक पार्टी बनाने का फैसला तो किया लेकिन वो इस चुनाव में नहीं उतर रहे हैं.  जबकि कमल हसन की भी कोई चर्चा वहां की स्थानीय मिडिया में नहीं है. वो भी एक साल में तयारी करके इतने बड़े राज्य में चुनाव नहीं जीत सकते हैं.

दूसरा राज्य है, आंध्र प्रदेश जहाँ पर अभी तो गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन अगर बीजेपी की जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से बातचीत चालू है. उत्तर भारत के राजनितिक पंडितों को खबर नहीं होगी लेकिन पिछले एक- डेढ़ साल में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अधिकतर नेता वाईएसआर में जुड़ चुके हैं. इसलिए वाईएसआर काफी मजबूत स्थिति में है.  16-17 सीटें तो वाईएसआर जीतेगी ही.

बस इन्हीं दोनों की मिलकर ४० सीटों के आधार पर सरकार तय होगी.  अगर ये दोनों गठबंधन नहीं हुए होते तो शायद एनडीए २२०-२३० सीटों तक सिमट जाती. कांग्रेस की रणनीति में कमी रही कि तमिलनाडु में पहले करूणानिधि और अब स्टालिन से  चिपके हैं. जयललिता थीं तब कांग्रेस से एआईडीएमके के रिश्ते अलग थे, लेकिन अब पनीर सेल्वम से सुधर सकते थे.

दूसरी तरफ राहुल गाँधी तेलंगाना में नुकसान उठाने के बाद भी नायडू के साथ गठंधन कर रहे हैं. जबकि जगन रेड्डी तो उनके अपने दल से गए थे, बात करते तो शायद वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, बल्कि घर वापसी भी हो सकती थी.

अगर आपको लग रहा कि यूपी का कुछ असर नहीं होगा चुनाव में तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन होने के बाद भी बीजेपी को 40-45% वोट मिल रहा है, जो सपा बसपा के मूल वोट के बराबर ही है. बाकि अखिलेश मायावती जैसे एसी पसंद नेताओं से नया वोट तो जुड़ नहीं रहा, इसका मलतब आधी सीटें तो बीजेपी जीत रही है. समाजवादी पार्टी तो ठीक से मेहनत करती तो अकेले दम पर २५ सीटें जीत सकती थी. बाकि गठबंधन का फायदा तो बसपा को होगा. बसपा को अपनी साख बचाने का अच्छा मौका मिला है, जो बिना गठबंधन के एक भी सीट नहीं जीत सकती थी. मायावती ने होशियारी की और बसपा के हिस्से वही सीटें आईं जिसमें बीजेपी कमजोर होती। सपा को अधिकतर वो सीटें मिली हैं जहाँ सपा+बसपा+कांग्रेस का मिलकर वोट भी बीजेपी के बराबर नहीं होता है. उदाहरण के लिए कानपुर, बनारस, लखनऊ। बाकी बहुत सीटों पर तो मुस्लिम वोट असमंजस में रहेगा और राष्ट्रिय चुनाव की वजह से कांग्रेस को ही वोट देगा.

(नोट: ये स्थिति पुलवामा, बालाकोट के बाद हुई है, उसके पहले समीकरण ठीक उलट थे. गठबंधन कम से कम 55, कांग्रेस 10-12 सीटें जीत सकती थी. भले किसी को समझ में न आए लेकिन शिवपाल फैक्टर यूपी में बहुत काम करेगा. क्योंकि उनके पास वो सब सपा नेता जा रहे हैं, जो ५ साल से सपा के टिकट पर लड़ने की तयारी कर रहे थे, और अब वो सीट बसपा के कहते में चली गई है.)

बिहार में महागठबंधन हुआ है लेकिन उसको महागठबंध नहीं कह सकते हैं. क्योंकि पासवान, नितीश और बीजेपी के सामने कुशवाहा, "बिहार" कांग्रेस और मांझी बहुत कमजोर पड़ेगे. वहां स्थिति लगभग २०१४ जैसी या उससे थोड़ी काम है है, लेकिन नितीश के एनडीए में जुड़ने से सीटों की संख्या एकदम से बढ़ जाएगी.

मध्यप्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा में आधी सीटें या उससे कुछ अधिक जीतेगी. छत्तीसगढ़, झारखण्ड सहित कई आदिवासी पट्टी राज्यों में कांग्रेस कुछ मजबूत दिख रही है. बीजेपी को सिटीजन चार्टर बिल की वजह से असम में जो नुकसान होगा वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से पूरा हो जाएगा. ये वो दो राज्य हैं जहाँ बीजेपी २०१४ के मुकाबले सबसे अधिक फायदे में रहेगी.

महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी का गठंधन होने की वजह से एनसीपी और कांग्रेस में ५०-५० की लड़ाई हो गई है. गुजरात में विधानसभा की बात दूसरी थी, अब लोकसभा में गुजराती प्रधानमंत्री बनने के नाम पर मोदी को फायदा होगा, दूसरी तरफ जिसका ध्यान नहीं गया वो ये है कि विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत और राहुल गाँधी की मेहनत से कांग्रेस एकजुट थी, जो एक साल से लगातार टूट भी रही है और उसके कई विधायक बीजेपी में जा चुके हैं. हार्दिक पटेल आए हैं, लेकिन ये तो औपचारिक है, विधानसभा में भी तो उनका कांग्रेस को खुला समर्थन था.

कर्णाटक एक राज्य था जहाँ कांग्रेस हमेशा अच्छा करती थी, लेकिन विधानसभा में जो जातीय (लिंगायत+हिंदुत्व) समीकरण बीजेपी ने बिठाए, उसकी काट अभी तक कांग्रेस ढूंढ़ नहीं पाई है. कांग्रेस का जेडीएस के साथ गठबंधन है लेकिन उन दोनों के नेताओं मंत्रियों में जो रोज झगडे होते हैं, वो जगजाहिर हैं. जेडीएस ने अधिक सीटें मांग ली, जो मज़बूरी में कांग्रेस को देनी पड़ी. जबकि जेडीएस यूपी की आरएलडी जैसे ही एक समुदाय विशेष और थोड़े क्षेत्र की पार्टी मात्र है. उसका वोट पुरे कर्णाटक में नहीं है.

कांग्रेस के पास अभी भी समय है, नवीन पटनायक, केसीआर, रेड्डी, जैसे नेताओं से बात करे और तमिलनाडु कर्णाटक में जितनी ताकत हो लगा कर लड़ लें. राजस्थान, मध्यप्रदेश में भी बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोक लेना भी बड़ी बात होगी. एक बात तो तय नजर आती है कि मोदी सरकार की वापसी होगी लेकिन उतनी मजबूत सरकार नहीं होगी, और विपक्ष मजबूत होगा जो लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है.