भविष्य में पानी का संकट

आने वाले समय में भारत में पानी का संकट बहुत बढ़ने वाला है. बिहार के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है. हालत बुरी है। महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में तो हालत वैसे भी बहुत पहले से ख़राब हैं. कुछ राज्यों में तो खैर सरकार ने काफी हद तक बारिश  का पानी बचाकर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है. बाकी जगहों पर टैंकर से ही पानी आता है. 

आज के दस साल पहले हमारे गांव में वाटर लेवल 70-80 फ़ीट था, ट्यूबवेल, बोरिंग और हैंडपाइप सब जगह पर्याप्त पानी था. अब हालत ये हो गए हैं कि 120-130 फ़ीट तक पानी मिलता है वो भी बहुत जगहों पर तो बोरिंग फेल हो जाती है, पानी ही नहीं निकलता है. सबमर्सिबल बोरिंग गावों में इतनी ज्यादा संख्या में हो गई कि बहुत से हैंडपाईप्स का पानी ही निकलना बंद हो गया. हर घर में मोटर लगाकर इतना पानी खींचा गया कि सब्मर्सिबल्स में से भी पानी कम आना शुरू हो गया है. इतना फ़ालतू पानी बहाया जाता है कि पूछिए मत. उनको हम मुंबई दिल्ली में रहने वालों से पानी की कीमत पूछनी चाहिए. हमको छोड़िये, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग नदियों के छोटे छोटे गढ्ढो में कीचड़ जैसा बचा हुआ पानी प्रयोग करते हैं. सरकारी हैंडपाइप कोई प्रयोग नहीं करता. बहुत से पुराने ट्यूबवेल रहे ही नहीं, कुँए सब सूख गए. पहले मनरेगा के तहत तालाबों की खुदाई होती थी, उनमें पानी भी भरवाते थे. लेकिन अब  गर्मियों में भी  कोई जानवर तालाब में नहीं ले जाता सब अपने घर में सबमर्सिबल में ही रबर लगाकर जानवरों को पानी पिला या नहला लेते हैं, तो उसमें भी पानी भरवाने की जरुरत नहीं है. एक बम्बा है कुछ साल पहले उसमें पानी आया था, वो भी सूखा पड़ा है कई साल से. ३-४ किलोमीटर दूर एक नदी थी, वो भी सूखे नाले में बदल गई. गंगा जी में पानी केवल बारिश के समय ही होता है. बाकि समय जो पानी बचा भी वो बहुत प्रदूषित होता है. पेड़ बचे नहीं, नए पेड लगाए नहीं जा रहे, बारिश बहुत कम होती है. लेकिन लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नुकसान अभी नजर नहीं आ रहे हैं. आने वाले समय में हालत इतने ख़राब हो जायेगे कि सन 2030 तक या उससे पहले ही सभी बोरिंग्स का पानी भी सूख जायेगा. कुछ भी नहीं बचेगा. फिर सबको समझ आएगा कि पानी बचाना कितना जरूरी होता है. और ऐसा होने के बाद कम से कम 4-5 साल तक तो सरकार पानी डिस्ट्रीब्यूशन, टंकी और उस पानी के श्रोत की व्यवस्था नहीं करवा पायेगी.  ऐसे समय में सरकार को चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य के पहले ही पर्यावरण और जल संशाधन सबसे अधिक ध्यान दे. स्वीडेन, नीदरलैंड जैसे देशों में हाल ही में पर्यावरण को मुद्दा बनाकर कुछ नेताओं ने चुनाव जीते हैं. यूरोप में हाल ही में एक ग्रीन लेफ्ट नाम की पार्टी का उदय हुआ है. लेकिन हमारे यहाँ इनको कोई पार्टी या सरकार अपने घोषणा पत्र में भी नहीं शामिल करती हैं. ये कोई मुद्दा ही नहीं होता है. जबकि इसके उलट 15-20 सालों में खनन के जरिए देश के प्राकृतिक संसाधनों की ऐसी लूट मचाई कि सब ख़त्म हो गया. जंगल, जमीन और जल सब खा गए. 

अभी भी समय है, सरकार को इसपर कदम उठाने चाहिए. सबमर्सिबल पर रोक या टैक्स लगाए और जमीन से एक लिमिट से बाहर पानी निकालने पर रोक लगे. पेय जल के लिए सब गावों में पानी की टंकी से पानी जाये, सिचाई के लिए नहरों पर जोर दिया जाए. जंगल और पेड़ काटने तो बंद ही हों बल्कि और बढ़ाए जाएं. बारिश के एक एक बून्द पानी को एकत्रित करके प्रयोग में लाया जाए. नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी मिलना भी  मुश्किल हो जायेगा. लेकिन शायद ये सब तो हम ही सोच रहे, जिसको सोचना और कुछ कदम उठाना चाहिए, वो सरकारें तो सो रही. पार्टी और राजनीति से उठकर ये चीज है, कांग्रेस बीजेपी, सपा बसपा कोई भी हो.

नेहरू जी को मेरा खत.................

आदरणीय नेहरू जी,
                            बहुत दिन बाद आज मन हुआ क़ि इस मुश्किल से दौर में आपको याद कर लिया जाना चाहिए. हम नहीं मोदी जी आपको याद तो रोज करते हैं लेकिन हर बात के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराने के लिए. पता नहीं ये सब देखकर आपकी आत्मा क्या सोच रही होगी? आप क्या सोचते होंगे जब आपके बारे में इतना कचरा फैलाया जाता है. कभी आपको मुसलमान कहा जाता है तो कभी अँग्रेज़ों का चमचा, कभी आपको अय्याश कहा जाता है तो कभी देश का लुटेरा. आपकी भांजी, बहन या मित्रों के साथ तस्वीरों को सोसल मीडिया पर शेयर करके आपके चरित्र पर सवाल खड़े किए जाते हैं. आख़िर कैसे आप इतना बर्दाश्त करते होंगे? आपके इतिहास और योगदान को पूरी तरह मिटाया जा रहा है. जिन बच्चों से आप इतना प्रेम करते थे उनको आपके बारे में पढ़ने और जानने से रोका जा रहा है. हो सकता है अगले कुछ सालों में बच्चों की किताबों में भी आपको विलेन बनाकर दिखाया जाए. आपके 10 साल से अधिक जेल में बिताने और संघर्ष को नकारा जा रहा है. क्या आप उस समय जेल में सुख सुविधाओं के साथ रहते थे, जो आज़ादी में आपका कोई योगदान ही नहीं मान रहे हैं लोग. बात बात पर आपको हिंदू राष्ट्र का दुश्मन कहा जाता है. आपके मित्र सरदार पटेल को आपका कट्टर दुश्मन बताया जाता है? आप ही बताइए आपके और उनके बीच में क्या सच्चाई थी? आपने कितने करोड़ रुपए दिए थे गाँधी जी को खुद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करने को? संविधान में जो महिला अधिकार, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सेकूलरिज़्म, संघीय ढाँचे, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों में आपके योगदान को नकारा जा रहा है. पता नहीं आपका दिल क्या कहता होगा ये सब देखकर लेकिन हमारा तो बड़ा दुखी होता है.
खैर अब भी आप भारतीय राजनीति में खूब प्रयोग किए जा रहे हैं कभी आपके वंशज अपने फायदे के लिए तो कभी आपके विरोधी उनपर अटैक के लिए करते हैं.
धन्यवाद.......
आपका फ़ैन,
कमलेश कुमार ❤

क्या राहुल को इस्तीफा देना चाहिए?

राहुल गाँधी अपने इस्तीफे पर अड़े हैं, किसी से मिल नहीं रहे है. लेकिन मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो मानता हूँ कि उनको अब इस्तीफा नहीं देना चाहिए. अब इस्तीफा देने का अर्थ है कि वो राजनीती छोड़ दें. और ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर जाने का मतलब है कि वो अधूरे रस्ते में कांग्रेस को छोड़कर निकल रहे जब उनकी जरुरत है. उनके जाने के बाद साफ़ है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई गाँधी परिवार से बाहर का ही व्यक्ति होगा. गाँधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष रहने में लोगों ने कांग्रेस का  हाल सीताराम केसरी के ज़माने से देखा है. मुझे पता है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है लेकिन सच भी है कि कांग्रेस गाँधी नेहरू परिवार की वजह से एकजुट होकर चलती है, भले वो डर हो उनका. और ये चीज हर राजनितिक पार्टी में है. यहाँ तक कि बीजेपी पर से भी संघ परिवार का डंडा हटा दीजिए फिर देखो क्या होता है.

राहुल को राजनीति तब छोड़ना था जब वो पप्पू थे, जब उनको राजनीती की समझ नहीं थी, हर महीने छुट्टी मनाने निकल जाते थे, मेहनत नहीं कर पाते थे. मुद्दे समझते नहीं थे. गलती करते थे. उनको कोई सीरीयस नहीं लेता था. लेकिन आज राहुल गाँधी को लोग नेता मानते हैं, इसमें बीजेपी के आईटी सेल और मोदी का भी हाथ है. आप सोच भी नहीं सकते क्या मानसिक स्थिति होगी उस आदमी की जिसपर इतने जमकर हमले किये जाते रहे हमेशा. जिसके परिवार से लेकर खुद का इतना चरित्र हनन हुआ, इतने आरोप लगे कि कोई दिल का कमजोर आदमी आत्महत्या करने को भागे. लेकिन वो उसने वो चीजे इग्नोर की, और आगे बढ़ा. जब उसको राजनीति छोड़ना था तो छोड़ा नहीं, अब जब लड़ना सीख गया तब मैदान छोड़कर भागने का क्या मतलब? उसने गुजरात, कर्णाटक, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ के विधानसभा और इस लोकसभा चुनाव में जमकर मेहनत की. कांग्रेस की दिक्कत ये है कि राहुल उसके अकेले सेनापति थे, और सामने पूरी सेना हर सुविधा से लैस। प्रियंका बहुत बाद में आईं वो भी सिमित समय और क्षेत्र के लिए. राहुल ने चुनाव लड़ा अपनी दम पर और जितना वो बनाते थे, वहीं सैम पित्रौदा, सिब्बल,सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और सिद्धू उतना नुकसान पहुंचते गए.
हाँ राहुल चुनाव हारे हैं लेकिन चुनाव पूरा विपक्ष हारा है, अखिलेश तेजस्वी, माया, ममता, पवार, नायडू सबको इस्तीफा देना चाहिए फिर. जबकि इनमें से सबसे अधिक मेहनत भी राहुल ने ही की थी. अब उनका कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा मतलब  बीजेपी के जला में आ फंसना होगा. वो चाहते हैं कि कैसे भी राहुल निकले यहाँ से. नहीं तो अगर राहुल गाँधी पप्पू ही थे, तो फिर बीजेपी इतना सीरियस क्यों लेती है उनको, क्यों उनके बयान पर पूरा मंत्रिमंडल आ जाता था, हमले करने. क्योंकि उनको पता है कि आज पुरे विपक्ष में अगर कोई नेता संघ की विचारधारा पर खुलकर बिना डरे हमला करता है तो वो राहुल गाँधी हैं.
आज की तारीख में चुनाव केवल मेहनत भर से नहीं हो जाता. उसके लिए पैसा भी बहुत लगता है. कांग्रेस ने जितना पैसा अपने पुरे चुनाव में नहीं लगाया उससे ज्यादा तो बीजेपी के नारे लिखने वाली और सोसल मिडिया टीम दो दिए गए. आंध्र में जीते जगन मोहन रेड्डी कोई अकेले मेहनत या यात्रा से नहीं चुनाव जीते हैं. उनकी जीतके लिए
प्रशांत किशोर की टीम ने एक साल से अधिक काम किया है. जिसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट था 250 करोड़ का. उनके पूरे चुनाव में एक साल के दौरान 700-800 करोड़ से अधिक खर्च हो गया. इतना बजट तो कांग्रेस का पूरे देश के चुनाव में नहीं था. संसाधनों की कमी के चलते भी विपक्ष का मोदी- शाह के सामने टिकना संभव नहीं है. बीजेपी को 2018 में 990 करोड़ तो कांग्रेस को मात्र १४२ करोड़ ही कॉर्पोरेट चंदा मिला. रही बात लहर की तो आपके घर में कोई बच्चा हो और आप उसके सामने जो करेंगे, बोलेंगे वो भी वही सीखेगा. जब मीडिया ही मोदी मोदी चिल्लाता रहा तो पब्लिक के दिमाग में मोदी नहीं तो क्या मुलायम सिंह घुसेंगे? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे अप्रैल में राहुल गाँधी को 241, प्रियंका और मायावती को लगभग 84-84 घंटे दिखाया गया वहीँ अमित शाह को 123 और नरेंद्र मोदी को 722 घंटे जगह मिली. मैं इन आकड़ो से किसी नेता की मेहनत, सफलता या गलती को नहीं छुपा रहा लेकिन कुछ तथ्य ये भी हैं इस चुनाव के.  

चंद्रबाबू नायडू इतना बुरी तरह क्यों हारे?

चंद्रबाबू नायडू 1995 में जब पहली बार आंध्र प्रदेश (अविभाजित) के मुख्यमंत्री बने तो वे देश के संभवत: पहले नेता थे जो कॉरपोरेट प्रबंधन की शैली में सरकार चलाया करते थे. वैसी ही जिसके लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है. उस वक़्त नायडू ने कहा भी था कि वे मुख्यमंत्री के बज़ाय ख़ुद को सीईओ कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे. वे सूचना-तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे. दूरदर्शी मुख्यमंत्री कहे जाते थे. उन्होंने तब एक दृष्टिपत्र जारी किया था. इसके मुताबिक ही हैदराबाद को सूचना-तकनीक क्षेत्र के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया गया. साथ ही इसी सूचना-तकनीक के बलबूते 2020 तक आंध्र प्रदेश को पूरी तरह बदला हुआ, देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने की तैयारी शुरू की गई. अपनी इस शैली और दूरदर्शिता की वज़ह से चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ़ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी ख़ूब लोकप्रियता बटोरी.

लेकिन आज? साल 2020 आने को है. आंध्र प्रदेश दो हिस्सों (आंध्र और तेलंगाना) में बंट चुका है. इन दोनों ही राज्याें में चंद्रबाबू नायडू की दूरदृष्टि चूकती दिख रही है. लोकप्रियता घटती लग रही है. उस शैशव से आंध्र में भी, जो तेलंगाना के अलग होने के बाद अस्तित्व में आया और जिसने अपनी तक़दीर को नए सिरे से लिखने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले 2014 में चंद्रबाबू नायडू काे ही दी थी. लेकिन आज उसी आंध्र ने नायडू को उनकी तक़दीर बांचने पर मज़बूर कर दिया है. ताज़ा चुनाव नतीज़े प्रमाण हैं. अभी 23 मई को लोक सभा के साथ-साथ आंध्र विधानसभा चुनाव के नतीज़े भी घोषित हुए. वहां 175 विधानसभा सीटाें में से नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को सिर्फ़ 23 पर जीत हासिल हुई. एक सीट अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जन सेना पार्टी को मिली. जबकि 151 सीटों के बहुमत के साथ नायडू के धुर विरोधी वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी सरकार बना रहे हैं.राज्य की 25 लोक सभा सीटों में से भी टीडीपी को सिर्फ़ तीन मिली हैं. जबकि 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को गई हैं. और सियासी जानकारों की मानें तो टीडीपी की इस गति के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वे ख़ुद चंद्रबाबू नायडू हैं. इस आकलन के पांच प्रमुख पहलू बताए जाते हैं, जिन पर इस समय नज़र डालना एकदम प्रासंगिक होगा.

चंद्रबाबू नायडू की अगर कोई सबसे बड़ी ग़लती थी तो शायद यह थी कि वे चार साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चलाते रहे. केंद्र में उसकी सरकार में शामिल रहे और राज्य में उसे अपना सत्ता साझीदार बनाए रखा. हालांकि 2014 के नतीज़ाें के लिहाज़ देखें तो भाजपा के साथ गठबंधन करने का उनका फ़ैसला ग़लत नहीं कहा जा सकता. क्योंकि भाजपा के साथ उन्होंने तब राज्य की 25 में से 15 लोक सभा सीटें जीती थीं. तब भाजपा को भी प्रदेश के लोगों का साथ मिला था. उसे दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी. राज्य विधानसभा की 106 सीटें जीतकर नायडू ने सरकार भी बनाई थी. लेकिन यह निश्चित तौर पर उम्मीदों-आकांक्षाओं से उपजी सफलता थी. उम्मीदें-आकांक्षाएं दो स्तरों पर थीं. जनता को नायडू से कि वे कोई करिश्मा करेंगे और राज्य को जल्द ही विभाजन के झटके से बाहर ले आएंगे. वहीं नायडू को केंद्र में सरकार बनाने वाली भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वे आंध्र को विशेष दर्ज़ा देंगे जिसके बलबूते वे जनता की आकांक्षाएं पूरी कर सकेंगे. और फिर 2014 के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने ही वादा भी तो किया था कि उनकी सरकार बनी तो वे आंध्र को 10 साल के लिए विशेष राज्य का दर्ज़ा देंगे. लेकिन ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. केंद्र में मोदी सरकार का आधा कार्यकाल गुजरने तक नायडू को निश्चित ही इसका भान हो गया होगा लेकिन फिर भी वे मार्च-2018 तक गठबंधन चलाते रहे. नायडू की शायद मज़बूरी रही हो क्योंकि उन्हें नए राज्य, उसकी राजधानी और सरकारी आधारभूत ढांचा आदि के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत थी. लेकिन लगता है कि जनता ने उनकी इस मज़बूरी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी. और वादाख़िलाफ़ी करने वाली दोनों पार्टियों (टीडीपी-भाजपा) काे 2019 में उनकी ज़मीन दिखा दी. इस चुनाव में आंध्र में भाजपा का ख़ाता तक नहीं खुला है.

चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद अमरावती (आंध्र की राजधानी) से दिल्ली तक सड़कों पर धरना-प्रदर्शन की राजनीति का तरीका चुना. कभी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्ज़े के मसले को लेकर. कभी सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की कथित पक्षपाती कार्रवाई के ख़िलाफ़. तो कभी ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से छेड़छाड़ के मुद्दे को उठाते हुए. इस दौरान उन्होंने कई बार अपनी इस सियासत को ‘तेलुगु अस्मिता की रक्षा’ से जोड़ा. लेकिन जनता शायद समझ गई कि वे ‘तेलुगु अस्मिता’ नहीं बल्कि ‘अपने और टीडीपी के अस्तित्व की रक्षा’ के लिए यह सब कर रहे हैं. और तिस पर तथ्य ये भी कि नायडू ने ख़ुद अपनी जो ‘कॉरपोरेट सीईओ’ की छवि गढ़ी थी उस पर ख़ास ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की धरना-प्रदर्शन वाली शैली की राजनीति फिट नहीं बैठ पाई. चंद्रबाबू नायडू भाजपा से अलग होने के बाद कांग्रेस से गठबंधन के लालायित दिखे. वह भी तब जबकि उनकी पार्टी का गठन कांग्रेस विरोध की नींव पर ही हुआ था. साढ़े तीन दशक तक टीडीपी वास्तव में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर ही तेलुगु भाषी राज्य में अपने आप को स्थापित करती रही. लेकिन नायडू ने एक झटके में इस धारणा काे तोड़ दिया. हालांकि उनके ऐसा करने के पीछे संभवत: उनकी पृष्ठभूमि का भी योगदान रहा हो. क्योंकि असल में नायडू ने सियासत की शुरुआत ही कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर की थी. वे 1978 में पहली बार महज 28 साल की उम्र में कांग्रेस विधायक के तौर पर आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे और मंत्री भी बने.

हालांकि बाद में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के संस्थापक नंदमूरि तारक रामाराव के दामाद बन गए और फिर उन्हें हटाकर पार्टी के सर्वेसर्वा भी. लेकिन तब शायद राज्य की जनता और टीडीपी समर्थक वर्ग को उनके उस कृत्य पर उतना ऐतराज़ नहीं हुआ होगा जितना कांग्रेस के साथ जुड़ने की उनकी छटपटाहट देखकर हुआ. इससे नाराज़ कई बड़े नेता टीडीपी छोड़कर चले गए. तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी टीडीपी को कांग्रेस के संग-साथ से नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन नायडू नहीं माने. वे चुनाव नतीज़ों की पूर्व संध्या तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को मज़बूत करने की कोशिश करते नज़र आए और नतीज़ा भुगता.

भाजपा से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू पर एक ही धुन सवार दिखी. भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना. इस चक्कर में वे अपनी सरकार के आख़िरी साल में भी जो कर सकते थे, नहीं कर पाए. अभी इसी अप्रैल में एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की एक रिपोर्ट आई थी. इसमें बताया गया था कि नायडू की सरकार ने आंध्र में आम जनता से जुड़े तीन-चार प्रमुख मुद्दों की बुरी तरह अनदेखी की है. ये हैं- रोज़ग़ार, स्वास्थ्य, पीने के पानी की समस्या और खेती-बाड़ी के लिए मूलभूत सुविधाएं. इन सभी मोर्चों पर नायडू सरकार का प्रदर्शन औसत से भी कमतर रहा है. एडीआर ने यह सर्वे जनता के बीच ही अक्टूबर से दिसंबर 2018 के बीच कराया था. इस सर्वे में वायु-ध्वनि प्रदूषण, यातायात व्यवस्था आदि पर भी सरकार का प्रदर्शन बेहद ख़राब आंका गया. सो, इसका ख़मियाज़ा तो होना ही था.

इसमें आख़िरी और सबसे बड़ी बात. खांटी राजनेता चंद्रबाबू अपने ही पुराने अनुभवों के बावज़ूद जगन मोहन रेड्‌डी की चुनौती की गंभीरता को शायद समझ नहीं पाए. या शायद जब तक समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जगन ने एक साल दो महीने (429 दिन) से ज़्यादा का समय सड़कों पर बिताया. क़रीब 3,648 किलोमीटर की दूरी तय की. गांव-गांव, नगर-शहर, पांव-पांव घूमे. आम जनता से सीधे मिले. उसकी नब्ज़ पर हाथ धरा और सीधे राज्य के सत्ता शीर्ष पर पहुंचकर नायडू को हटाकर ही रुके. जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्‌डी ने भी 2004 में ठीक यही किया था. वे भी राज्य के गांव-शहरों में क़रीब 1,450 किलोमीटर पैदल घूमे थे. उन्होंने ‘प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा’ का नाम दिया था उसे. और उस पदयात्रा के बाद राज्य की सत्ता से जिस सरकार का प्रस्थान हुआ था वह किसी और की नहीं, चंद्रबाबू नायडू की ही थी. शायद इसीलिए कहा जाता है कि वक़्त हमेशा ख़ुद को दोहराता है.

कांग्रेस में अब क्या होगा?

इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी कि वह 2014 से बेहतर प्रदर्शन करेगी मगर 52 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी. आलम यह रहा कि कई राज्यों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई.

इन नतीजों की समीक्षा के लिए शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी शिरकत की. चूंकि इस हार को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे थे, ऐसे में इस बैठक में राहुल ने इस्तीफ़े की पेशकश की मगर कार्यसमिति से इसे ख़ारिज कर दिया.

इससे यह स्पष्ट हो गया कि आगे भी कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि आगे कांग्रेस का भविष्य कैसा नज़र आता है? क्या पार्टी लगातार बड़ी हारों से उबर पाएगी? अगर उसे फिर से वापसी करनी है तो क्या रणनीति अपनानी होगी? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है. सवाल उसके अस्तित्व का है. 2014 में तो समझ में आता था कि 10 साल तक यूपीए सरकार थी, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे और नेतृत्व की भी समस्या थी. मगर इस बार कांग्रेस पांच साल विपक्ष में बैठी थी और थोड़ा-बहुत तो फ़ायदा होना चाहिए था. चुनावों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था, कांग्रेस ने अच्छे गठबंधन भी किए थे. उम्मीद थी कि हाल ही में जिन राज्यों में उसकी सरकार बनी थी- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़- वहां कम से कम लगभग तीस सीटें तो आएंगी ही. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. कांग्रेस के नौ पूर्व सीएम हार गए. यहां तक कि अमेठी जिसे कि गांधी परिवार का मज़बूत क़िला माना जाता था, वहां से भी हार मिली. ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें.

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी- फ़्लॉप हो गए हैं. मगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि उनसे त्याग पत्र ले सके. प्रियंका और राहुल गांधी कांग्रेस से या फिर सक्रिय राजनीति से अलग नहीं होना चाहते. उन्हें लगता है कि अगर मोदी सरकार के दौरान उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है या घोटालों के आरोप लगते हैं तो उन्हें एक राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए होगा जो उनके बचाव में आए. तो कांग्रेस के अंदर इस तरह की कश्मकश चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा. दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल या कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर या पदों पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है. वे पार्टी में अपनी शक्ति को नहीं खोना चाहते. वे नहीं चाहेंगे कि राहुल हटें. मतलब मामला पेचीदा है और इसका कोई हल नहीं है. अब चूंकि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने रहेंगे तो ऐसे में पार्टी के भीतर किस हद तक जवाबदेही तय करेंगे? जवाबदेही की बात आएगी तो सबसे पहला प्रश्न उन पर ख़ुद भी उठेगा.

कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही कि नेहरू गांधी परिवार को लेकर उसकी जो श्रद्धा है, वही उसकी क़ामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है. राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत सी अच्छी बातें कहीं, बहुत प्रयास किए मगर जनता उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी. समस्या यहां यह है कि जो नए मतदाता हैं या जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ऊब चुके हैं. वे एक ही परिवार से हटना चाह रहे हैं. उन्हें लगता है कि इतने बड़े देश में कांग्रेस को दूसरा नेता सामने लाना चाहिए. यह कांग्रेस के लिए चुनौती है और कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है और यही उसके लिए बड़ी अड़चन है. जिस दिन कांग्रेस को समझ आ जाएगा कि नेहरू-गांधी परिवार का इस्तेमाल भले करें मगर राजनीतिक नेतृत्व, महत्वपूर्ण पद किसी और दें; वह समाज में निचले स्तर पर जाकर करें, उसी दिन से कांग्रेस में बदलाव शुरू हो जाएगा.

मेरा मानना है कि नेहरू-गांधी परिवार अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा. उन्हें पता है कि राहुल गांधी से बात नहीं बन रही है. प्रियंका गांधी राजनीति में आ चुकी हैं और उन्हें लेकर कांग्रेसियों में उत्साह है. प्रियंका की शैली राहुल गांधी से बेहतर है. वह संवाद अच्छा स्थापित करती हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी उनमें क्षमता है. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश भेजा गया जहां कांग्रेस वैसे ही कमज़ोर थी. ऐसे में वह कुछ बदलाव नहीं दिखा सकीं. वैसे कांग्रेस के सामने रास्ते बहुत सारे हैं. अगर उनके परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस का अध्यक्ष बने और भले ही उसे 10 जनपथ यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका का समर्थन हासिल हो, तो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है कि वह नेहरू-गांधी परिवार के इर्द-गिर्द सिमटे हुए हैं, वह हट जाएगा. दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से अलग होकर गए हैं. जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस या तेलंगाना राष्ट्र समिति. अगर कोशिश की जाए कि कांग्रेस से जुड़े रहे नेताओं के दलों का फ्रंट बनाया जाए तो इन दलों को भी लाभ होगा और कांग्रेस को भी. यह संभव है अगर सोनिया और राहुल गांधी इनसे संवाद स्थापित करें.

मगर ऐसा करने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े पदों पर जो परिवार की पकड़ है, वह छोड़नी होगी. चाहे संसद में हो या बाहर संगठन में. ममता, जगनमोहन रेड्डी या चंद्रशेखर राव को बड़ी भूमिकाएं देनी होंगी. उनसे संवाद स्थापित करना, वापस लाना टेढ़ी खीर है मगर इसमें सोनिया गांधी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि उनके सभी लोगों से अच्छे रिश्ते हैं.

इकोनॉमी को कैसे सही करेंगे मोदी?

नरेंद्र मोदी की वापसी की ख़बर के साथ ही रुपये की हालत में सुधार हुआ है साथ ही शेयर बाज़ारों में भी रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया है. नरेंद्र मोदी को मिला ये बड़ा जनादेश एक और मौका है जब वो सुधार से जुड़े अपने वादों को हक़ीक़त में बदल सकते हैं. लोकतंत्र में मिली इस बड़ी जीत का असर जब कम होगा तब नरेंद्र मोदी के सामने अर्थव्यवस्था से जुड़ी कठिन चुनौतियां सामने आएंगी. उन्होंने अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ कड़े कदम उठाए, जैसे नया बैंकरप्सी कानून लाया ताकि बढ़ते एनपीए की समस्या से निपटा जा सके. मोदी सरकार ने रेड टेप घटाया जिसकी मदद से भारत विश्व बैंक की व्यापार करने की सहूलियत वाली सूची में 77वें पायदान पर पहुंच सका, जो साल 2014 में 134वें स्थान पर था. नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ही भारत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना. लेकिन सबसे बड़ी आलोचना की शिकार नोटबंदी हुई. साल 2016 में कालेधन से निपटने के इरादे से देश की तीन-चौथाई मुद्रा को ग़ैरकानूनी घोषित कर दिया गया. इससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा. नए नोट बाज़ार में उपलब्ध नहीं थे और पुराने नोटों के वापस ले लिया गया. इससे तेज़ी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बेहद धीमी हो गई. देश में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ी.

इसके बाद भारत की नई टैक्स नीति जीएसटी लाई गई और वह भी धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ी. लंबे समय में जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही कदम मानी गई, जिसके अंतर्गत देश में लगने वाले तमाम करों को एक टैक्स में लाया गया. लेकिन फौरी तौर पर जीएसटी का छोटे-मझोले व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. मोदी के पहले कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार परिषद का हिस्सा रहे अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला मानते हैं कि बड़ा बहुमत मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर निर्भीक और मज़बूत फ़ैसले लेने में मदद करेगा.

वह कहते हैं, ''ये जनादेश देख कर हम उम्मीद कर सके हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी साहसिक क़दम उठा सकते हैं.'' लेकिन सवाल ये कि क्या ये जनादेश भारत के सामने खड़ी परेशानियों जितना ही बड़ा है? तीन महीनों में दिसंबर 2018 तक आर्थिक वृद्धि दर धीमी होकर 6.6 फ़ीसदी रह गई. ये छह तिमाहियों की सबसे धीमी दर रही. एनएसएसओ के एक कथित लीक डेटा के मुताबिक देश में बेरोज़गारी पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा रही. हालांकि सरकार इस रिपोर्ट से इनकार करती रही लेकिन उसने रोज़गार से जुड़े कोई पुख्ता आंकड़े पेश नहीं किए.

जानकारों का कहना है कि मोदी को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में निजी निवेश को हरी झंडी देनी होगी. सरकार की बहुचर्चित मेक इन इंडिया योजना के लिए कहा गया कि ये नौकरियों के सृजन में बढ़ोतरी करेगी लेकिन इसका कोई खास नतीजा सामने नहीं नज़र आता. विदेशी बाज़ारों पर फ़ोकस करके रोज़गार के बेहतर अवसर लाए जा सकते हैं. ''निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया रुक सी गई है. जब तक निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बढ़ेगा. नई सरकार को निर्माण, पर्यटन, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.''

चीन से अलग, पिछले 15 सालों से भारत की आर्थिक वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका घरेलू खपत की रहती है. लेकिन पिछले कुछ महीने के आंकड़े बताते हैं कि ये इस खपत की गति कम हुई है. कारों-एसयूवी की बिक्री पिछले सात सालों के सबसे निम्न पायदान पर पहुंच गई है. ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर की बिक्री में भी कमी हुई है. बैंक से कर्ज़ लेने की मांग भी तेज़ी से बढ़ी है. हालिया तिमाहियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर की आय वृद्धि में भी कमी आई है. इन तथ्यों को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता में कमी आई है. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया कि वह मध्यम आय वाले परिवारों के हाथों में अधिक नकदी और अधिक क्रय शक्ति सुनिश्चित करने के लिए आय करों में कटौती करेगी.

हालाँकि, सरकार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह तुरंत संभव नहीं हो सकता है. भारत का वित्तीय घाटा 3.4 फ़ीसदी पर है. यानी सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 3.4 फ़ीसदी है. ये आंकड़े मोदी के इस वादे की राह में रोड़ा साबित हो सकते हैं.

भारत में बढ़ता कृषि संकट नरेंद्र मोदी के लिए उनके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा. देश भर के किसान दिल्ली-मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में सड़कों पर अपनी फ़सल के उचित दाम की मांग के साथ उतरे. छोटे किसानों को अधिक समर्थन देने का वादा किया गया है, लेकिन बाज़ार के काम करने के तरीके में संरचनात्मक परिवर्तन करके ही ये संभव किया जा सकता है. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां किसान अपनी फ़सलों को राज्य सरकारों की एजेंसियों को सीधे एक तय दाम पर बेच सकें.' हमें किसानों को स्वतंत्र माहौल देने की आवश्यकता है ताकि वे जिसे चाहें उन्हें उत्पाद बेच सकें. यह उन्हें ऊंचे मूल्य वाले फ़सलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा.''

उनके चुनावी वादों में से एक था कि वह रेलवे, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.44 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे. लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? जानकार मानते हैं कि मोदी इसके लिए निजीकरण की राह अपना सकते हैं. मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में सरकारी उद्यमों को बेचने के अपने वादों पर धीमी गति से काम किया है. एयर इंडिया लंबे वक्त से कर्ज़ में डूबी है. सरकार ने इसके शेयर बेचने की प्रक्रिया शुरू की लेकिन कोई ख़रीददार नहीं मिला और एयर इंडिया नहीं बिक सकी.

सपा के कार्यकर्ताओं की मज़बूरी

अगर यूपी में बीजेपी फिर से जीत रही है तो इसका सेहरा सीधे सीधे अखिलेश यादव के सर बांधना चाहिए. जब वो 2017 का चुनाव जीते थे तब से अगर ठीक से मेहनत की होती, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया होता. जमीन पर गए होते तो शायद अकेले ही 20-25 सीटें जीत लेते. लेकिन उनको केवल गठबंधन पर भरोसा था. और अगर गठबंधन के सहारे ही लड़ना था तो कांग्रेस को भी मिला लेते. अब क्या 2022 में मायावती इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाएँगी?
अखिलेश जब मायावती से मिल सकते हैं तो शिवपाल सिंह यादव को क्यों नहीं वापस ला पाए? क्या शिवपाल सिंह का अधिकार था मुलायम सिंह की विरासत पर. उन्होंने मेहनत की थी, अखिलेश का हक़ बाद में था. फिर भी बाद में शिवपाल सिंह तो पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही मान रहे थे, लेकिन अखिलेश को पार्टी किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जैसे चलाना है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरी ही चले. जो प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं वो उनके ऑर्डर के बिना हिलें तक नहीं ऐसे लोग चाहिए.
मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत करीब से जनता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि आज भी उनसे ज्यादा जुझारू किसी पार्टी का कैडर नहीं है. संघ या बीजेपी के कार्यकर्त्ता उनके आगे कहीं ठहरते नहीं हैं. उनकी पहले मुलायम सिंह और अब अखिलेश के लिए जो दीवानगी है वो इसी नारे में है, " ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम".........
लेकिन आज हालत क्या हैं? उनके अखिलेश भैया एसी के बंद कमरे वाले नेता बनकर रह गए हैं. कार्यकर्ताओ पर यूपी भर में जुल्म हो रहा तो कोई है ही नहीं जो उनके लिए खड़ा हो. जिला स्तरीय नेताओ पर भी पुलिस की करवाई हो तो कोई बोलने वाला नहीं है. कार्यकर्त्ता कबतक लड़ते रहें इनके लिए, जब लीड करने वाला ही घर से नहीं निकलता? उसको पता ही नहीं है कि यूपी में आजकल लोकल मुद्दे क्या हैं? इसी चुनाव में सबसे बाद अपना हेलीकॉप्टर निकाला. वो भी रैली में केवल वही हाइवे और बेरोजगारी पर तोते जैसे बोल जाते हैं. कार्यकर्ताओं को संघ से वैचारिक तौर पर लड़ने या काउंटर करने के लिए कोई प्लान बनाया? वो युवा कबतक अकेले लड़ें? उनका नेता तो लखनऊ में पड़ा है. कुछ न हो तो कम से कम राहुल गाँधी या तेजस्वी से ही सीख लें कि जमीन पर कैसे रहते हैं? अखिलेश यादव अभी तक अपने मुख्यमंत्री वाले अहंकार से नहीं निकले हैं. उनको लगता ही नहीं कि वो 2017 में ही बुरी तरह हार गए हैं. अगर स्थिति यही रही तो इनके जो बचे खुचे यादव कार्यकर्त्ता भी हैं वो भी किसी दल में शिफ्ट कर जाएंगे, बेचारे कबतक तुम्हारी मक्कारी का नुकसान झेलें.

जिन राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हुआ

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का इन राज्यों में घटिया प्रदर्शन दिखा रहा है कि उनकी आपसी लड़ाई कितने अंदर तक घुसी है. राजस्थान में सचिन पायलट सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने तो अपनी शर्त के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ा। जब बारी लोकसभा चुनाव लड़ने की थी तो अपने सरकारी कार्यालय से निकले भी नहीं. रही बात अशोक गहलोत की तो उनपर करवाई उसी समय होनी चाहिए थी जब कांग्रेस शुरुआत में इतना लीड करने के बाद भी जैसे तैसे सरकार बना पाई. बेशक उनका हाथ था उसमें. उसके बाद जब सीएम बने तो गहलोत और पायलट दोनों अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे, न कि लोकसभा चुनाव जितने के लिए. वहीँ मध्यप्रदेश में सिंधिया को सीएम न बनाने से जनता और खासकर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका नाराज था. फिर उनको प्रभारी बनाकर यूपी भेज दिया गया. वहां वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था. फिर जब वो अपना चुनाव लड़ने लौटे तबतक बहुत देर हो चुकी थी. सिंधिया की कांग्रेस आलाकमान पर नाराजगी इतनी अधिक थी की वो राहुल गाँधी की कई रैलियों में सिंधिया गए ही नहीं. अब जब कांग्रेस का प्रदर्शन ख़राब हुआ है तो वो दबाव बनाएँगे सीएम बदलने का. हो सकता है सरकार ही गिर जाए जो बीजेपी दावा कर रही. एक और राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ कांग्रेस ने इतनी शानदार जीत दर्ज की थी, तब वहां पीएल पुनिया प्रभारी रहते हुए कांग्रेस में एकजुटता लाए थे, जैसे ही वो लौटे सिरफुटौव्वल फिर से चालू हो गई. बघेल और ताम्रध्वज साहू का खेमा लड़ने लगा. वही हाल गुजरात में हुआ था, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कई विधायक पार्टी छोड़ गए, आपसी मतभेद इतने हो गए कि अल्पेश ठाकोर भी कई समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ गए. हरियाणा और दिल्ली में भी कांग्रेस की यही अंदरूनी स्थिति है.
इसलिए कांग्रेसी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर नहीं बल्कि खुद पर फोड़ें.
हाँ राहुल गांधी का प्रयास सराहनीय था।

२०१९ के नतीजों पर त्वरित टिप्पणी

अब मैं ये बात मान चुका हूँ कि देश में राजनीति का तरीका बदल गया है. पब्लिक जाति में पढ़कर वोट नहीं देती ये इस चुनाव की खासियत रही. धर्म पर वोट दे आएं तो वो अलग बात है. २०१४,२०१७ और अब २०१९ के चुनावों के नतीजों से साफ़ हो चूका है कि पूरी राजनीती नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गई है. राजनीति का पूरा पैटर्न ही टू पार्टी थ्योरी पर आधारित हो चुका है. पाले के एक तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं, तो दूसरी तरफ अन्य पार्टियां. अब समय आ चुका है कि इनका गठबंधन नहीं बल्कि विलय हो जाना चाहिए. जैसे ७७ में जनता पार्टी में सबका मिलान हुआ था और किसी एक बड़े सर्वसम्मति के नेता के चहरे पर चुना हो जो मोदी को सीधे टक्कर दे सकता हो. अलग अलग या गठबंधन से बात नहीं बनेगी। सपा बसपा भी मिल गए लेकिन मुझे ये उप चुनाव के समय ही पता था और मित्र सूरज से कहा था कि आज सब मिलकर भी बीजेपी से १० -२० हजार ही वोट ज्यादा हैं जो बहुत बड़ी लीड नहीं है. पुरे यूपी में अब सपा, बसपा, कांग्रेस के समर्थक अलग अलग बहुत कम बचे हैं. अब वोटर दो तरह के हैं, एक मोदी समर्थक दूसरे मोदी विरोधी.
मोदी ने जाति तोड़कर लोगों को अपनी ओर खींचा है, वो यूपी और बिहार में एक नई तरह की राजनीती है. केवल यादव, जाटव और मुस्लिम ही खुलकर मोदी के विरोध में रह गए हैं. यहाँ तक कि यादवों के परिवार से भी कोई व्हाट्सएप यूज करने वाला लड़का चुपचाप बीजेपी को वोट दे आता है.
अमेठी से राहुल गाँधी, कन्नौज से डिम्पल, गुना से सिंधिया, भोपाल से दिग्विजय सिंह, हरियाणा में रोहतक और सोनीपत से हुड्डा पिता -पुत्र, राजस्थान से सचिन पायलट की सीट (प्रत्याशी उनका कोई समर्थक है), कन्हैया, अजय माकन, शीला दीक्षित, देवेगौड़ा, रघुवंश प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा, शरद यादव, अजित चौधरी,बदायूं से धर्मेंद्र यादव, मुनमुन सेन, प्रकाश अम्बेडकर, सुशील कुमार शिंदे, जितिन प्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी उम्मीदवारों से पीछे चल रहे हैं, और जहाँ जहाँ विपक्ष लीड भी कर रहा तो बहुत कम अंतर से। इसका मतलब साफ़ है कि इस चुनाव में न नेता चला, न साख चली, न जाति चली, न कोई और मुद्दा. बस चला तो अकेले मोदी. अगर इन सबको मोदी का मुकाबला करना है तो सब एक होकर, किसी नेता के चहरे और विजन के साथ सामने आएं.

हम हमेशा लडेंगे

चुनाव में जीत हासिल करने पर मोदी जी को दिल से शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सरकार अगर कांग्रेस की भी बनती हम तो विपक्ष में ही रहते। अपना नेचर है किसी गलत का सपोर्ट न करना और सरकारें अक्सर अपना रंग दिखाती हैं। 2011 में कांग्रेस के खिलाफ ही अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। आगे भी विपक्ष में ही रहेंगे। सत्ता के साथ चलना मतलब मुर्दे की तरह लहर में बह जाना है। जब तक जिंदा हैं पैर टिकाए रहेंगे। हवा के विपरीत चलने का अपना मजा है।
हमारी जो विपक्ष की राजनीति है वो खत्म नहीं होगी। चाहे मोदी, योगी, राहुल या कोई भी पीएम बने। जब जब कोई नेता हवा में उडेगा और जनता को कीडा मकोडा समझेगा तो हम उसे कंकड़ मारकर नीचे नजर डालने को मजबूर करते रहेंगे। चुनाव पूरी राजनीति नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मात्र है। जब तक इस देश में लोग रोजगार के लिए भटकेंगे, शिक्षा के लिए बडे शहर और काॅलेजों में जाएंगे और एडमिशन नहीं मिलेगा, जब तक मजदूर का शोषण होगा, जब भी दलितों को उनकी जाति के कारण घोडी पर बारात निकालने से रोका जाएगा, जब जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा होगी और जबतक अन्न दाता किसान आत्महत्या करेगा और जब जब गरीब अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के मरेगा, तब तक हम राजनीति करेंगे और तुमको मजबूर करेंगे वो काम करने को जो सरकार को करना चाहिए। जब जब तुम हिंदू- मुस्लिम, पाकिस्तान में जनता को उलझाओगे हम तुम असली मुद्दों पर लाने के लिए लडेंगे  संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे।
इंकबाल जिंदाबाद।

बंगाल में बीजेपी के पनपने में लेफ्ट का हाथ

चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को समय से पहले रोकने के फैसले के बाद गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी रैली दमदम केंद्रीय जेल मैदान पर की. अपनी स्वाभाविक नाटकीय शैली में उन्होंने ‘दीदी’ को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि बंगाल में उनका समय ख़त्म हो गया है. उन्होंने एक ही सांस में जय श्री राम के साथ ममता बनर्जी द्वारा बोले जाने वाले ‘जय मां काली’ का उद्घोष किया और कहा, ‘युवाओं को जय श्री राम और जय मां काली बोलने के लिए जेल में डाला जा रहा है. ममता बनर्जी को जानने वाले जानते हैं कि वे देवी काली की अनन्य भक्त हैं. फिर वहां उनकी रैली में ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ पोस्ट कार्ड बांटे गए और फिर हिंसा हुई. इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी ने- भव्यता के प्रति अपने अनुराग के चलते- विद्यासागर की एक भव्य प्रतिमा बनवाने का वादा किया.

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच फंसा पूरा बंगाल तो नहीं, लेकिन कोलकाता बदल रहा है. कभी वामपंथ के लाल रंग में रंगा ये शहर ममता बनर्जी के आने के बाद सफेद और नीले रंग में नजर आया और अब बड़ी संख्या में कई जगहें भगवा होती दिख रही हैं.

वाम/मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के समर्थक बड़ी संख्या में भाजपा के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे ममता बनर्जी को सबक सिखाना चाहते हैं. माकपा बमुश्किल ही जमीन पर कहीं दिखाई देती है. अब इसकी जगह कभी यहां अस्तित्वहीन रही और आज उभर रही भाजपा ने ले ली है.

मंगलवार को बसीरहाट लोकसभा सीट, जहां 19 मई को मतदान होना है- से भाजपा उम्मीदवार सायंतन बसु ने कहा कि मतदान के दिन जो लोग बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करें, उन्हें गोली मार देनी चाहिए.

इस बीच, इसी दिन एक अलग रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला को कंगाल बांग्ला में बदल दिया है. उन्होंने कहा, ‘वे (ममता) अपना वोट बैंक बचाने के लिए केवल घुसपैठियों को बचाने में लगी हैं.’ दक्षिण कोलकाता के संतोषपुर की एक सड़क के कोने पर युवा और अधेड़ पुरुषों का एक समूह राजनीति पर चर्चा कर रहा था. राज्य में चुनावी समीकरणें सामान्य से उलट जाती दिख रही हैं. कोलकाता जैसे शहर में, जहां राजनीति लोगों के जीवन से इस कदर जुड़ी है, जैसे मछली के लिए पानी, चुनावी चर्चाएं कभी ख़त्म नहीं होतीं. यह शहर सांस रोके 23 मई का इंतज़ार कर रहा है. उमस भरी गर्मियों की शाम की गर्मी भी कभी कोलकाता के सड़क किनारे के ऐसे अड्डों को प्रभावित नहीं कर पाती. किसी सामान्य समय में तो ऐसा नहीं हुआ, न ही इस समय में, जिसे असाधारण कहा जा रहा है.

पिछले हफ्ते अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता बुद्धदेब भट्टाचार्जी ने पार्टी के मुखपत्र गणशक्ति को दिए एक साक्षात्कार में लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील की है. ये ‘आसमान से गिरकर खजूर में न अटकने’ जैसी हिदायत देने उन्होंने काफी समय लगा दिया और इसमें ऐसा कोई उत्साह भी नहीं दिखा जिससे प्रेरित होकर पार्टी समर्थक भाजपा के खिलाफ वोट करें.

भाजपा को बंगाल में जितनी भी सीटें मिलें, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य में हाशिये पर पड़ी इस पार्टी को मुख्यधारा में लाने में माकपा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा. जैसा केरल में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के महासचिव सीपी जॉन ने सही ही कहा है कि यह पार्टी की दूसरी ऐतिहासिक गलती है. पहली गलती उन्होंने 1996 में की थी, जब माकपा ने तीसरे मोर्चे के नेतृत्व में बन रही संयुक्त सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के प्रधानमंत्री बनाने से इनकार किया था. बसु ने खुद कहा था कि पार्टी का यह निर्णय एक ‘ऐतिहासिक गलती’ करने के समान था. आज यह सोचा जा सकता है कि भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, अगर ज्योति बसु जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो वर्तमान भारत की तस्वीर क्या होती. ऐसे में यह भी सोच सकते हैं कि 1996 में हुई इस गलती का खामियाजा उसकी तुलना में कम होगा जो देश और जनता को 23 मई के बाद चुकाना पड़ सकता है.

२०१९ के चुनावों में ५ अहम राज्य

पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 71, महाराष्ट्र में 23, पश्चिम बंगाल में 2, बिहार में 22, और तमिलनाडु में 1 सीट मिली थी.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 के आम चुनाव और 2019 के आम चुनाव में बहुत फ़र्क है. जानकारों का अनुमान है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के लगभग सारे आंकड़े उलटे-पलटे नज़र आएंगे और इसकी कई वजहे हैं.

अगर कुछ नहीं बदलेगा तो केंद्र में सरकार बनाने में इन पांच राज्यों का योगदान. अब एक-एक करके सभी पांचों राज्यों की सियासी स्थिति पर नज़र डालते हैं.

1- तमिलनाडु: दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं. हालांकि इस बार चुनाव सिर्फ़ 38 सीटों पर हुआ है क्योंकि वेल्लोर में चुनाव रद्द कर दिया गया था. यहां बीजेपी ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), डीएमडीके और पाटली मक्कल काची (पीएमके) के साथ गठबंधन किया है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), विदुथलाई चिरुताइगल काची (वीएसके), सीपीआई और सीपीआई (एम) के साथ मिलकर महागठबंधन किया है.

इन दो महागठबंधनों के अलावा तमिलनाडु में दो नई पार्टियों का उदय हुआ है. जिनमें से एक है फ़िल्म स्टार कमल हासन की पार्टी 'मक्कल निधि मय्यम' (एमएनएम) और शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण की पार्टी 'अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम' (एएमएमके). दिनाकरण ने एआईएडीएमके से अलग होकर ये अलग पार्टी बनाई है. ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही हैं. दिनाकरण ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं लेकिन ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले तक उनकी पार्टी पंजीकृत नहीं हो पाई थी.

तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों की भूमिका बहुत सीमित है. यही वजह है कि इन्हें राज्य में प्रमुख द्रविड़ पार्टियों (एआईएडीएमके और डीएमके) का सहारा लेना पड़ता है. तमिलनाडु में बीजेपी के ख़िलाफ़ विरोध की लहर तो है ही, इसके साथ ही जयललिता के निधन के बाद एडापडी के. पलानीस्वामी सरकार के ख़िलाफ़ भी सत्ताविरोधी लहर है. मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि तमिलनाडु में इस बार कांग्रेस-डीएमके गठबंधन अपेक्षाकृत मज़बूत स्थिति में है. शायद वो 25-30 सीट जीत सकते हैं. वहीं एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन को 10-12 सीट जीत सकता है. पारंपरिक तौर पर देखें तो कन्याकुमारी और कोयंबटूर सीट पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है. कन्याकुमारी में बीजेपी के एक सांसद है जो वहां मंत्री भी है-पोन राधाकृष्णन. लेकिन इसके बावजूद इस बार कन्याकुमारी में बीजेपी मज़बूत स्थिति में नहीं है क्योंकि वहां कांग्रेस-डीएमके गठबंधन बहुत मज़बूत है. इसके अलावा कन्याकुमारी में पोन राधाकृष्णन के ख़िलाफ़ भी सत्ता विरोधी लहर है.

डी. सुरेश के मुताबिक राधाकृष्णन के विरोध की एक वजह ये है कि साल 2017 में यहां आए ओकी चक्रवात में मछुआरों का बहुत नुक़सान हुआ था. इसमें कई मछुआरों की मौत भी हुई थी. इसके बाद कन्याकुमारी के लोगों में ये असंतोष फैल गया कि प्राकृतिक आपदा के ऐसे मुश्किल वक़्त में भी राधाकृष्णन मछुआरों के लिए केंद्र सरकार और भारतीय तटरक्षक बल से पर्याप्त मदद नहीं मांग पाए. पोन राधाकृष्णन के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी लहर की दूसरी वजह डी सुरेश ये बताते हैं कि वो कन्याकुमारी में एक बंदरगाह बनवाना चाहते थे और स्थानीय मछुआरा समुदाय इसके पक्ष में नहीं था. यहां के मछुआरों को लगता था कि बंदरगाह की वजह से उनके मछली पकड़ने का काम बुरी तरह प्रभावित होगा. इसके अलावा, अब तक बीजेपी को लग रहा था कि पोन राधाकृष्णन की वजह से हिंदू वोट उसके पक्ष में आएंगे लेकिन कांग्रेस ने एच. वसंत कुमार नाम के रिटेल कारोबारी को कन्याकुमारी से अपना प्रत्याशी बना लिया. वसंत कुमार भी उसी समुदाय (नादर हिंदू) से ताल्लुक रखते हैं जिससे पोन राधाकृष्णन. ऐसे में हिंदू वोटों के बंटने की भी पूरी संभावना है. एक और अहम बात ये है कि कन्याकुमारी में अल्पसंख्यक वोट भी पर्याप्त संख्या में हैं और उनके ज़्यादातर वोटों के डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान है. यानी कुल मिलाकर देखें तो इस बार कन्याकुमारी में बीजेपी मज़बूत स्थिति में नहीं है.

हालांकि डी.सुरेश इस बात से सहमति ज़रूर जताते हैं कि कोयंबटूर में बीजेपी पारंपरिक रूप से मज़बूत रही है.

वो कहते हैं, "इसके अलावा डीएमके-कांग्रेस ने कोयंबटूर से सीपीआई (एम) के पीआर नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है जो पूर्व सांसद रह चुके हैं. दूसरी ओर बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है. सीपी राधाकृष्णन भी पूर्व सासंद रह चुके हैं. ऐसे में कोयंबटूर में दोनों पक्षों में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है.

हालांकि बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी जैसी आर्थिक नीतियां कोयंबटूर में उसके ख़िलाफ़ जा सकती हैं.

अगर बात कमल हासन की पार्टी की करें शहरी इलाकों के युवाओं और महिलाओं के एक वर्ग का रुझान कमल हासन की पार्टी की ओर रहा है. ये वो तबका है जो एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं देना चाहता था. ऐसे में कुछ लोगों ने डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के बजाय कमल हासन की पार्टी को तरजीह दी. चूंकि ये पार्टी बिल्कुल नई है इसलिए इनके आधार के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए हमें नतीजों का इंतज़ार करना होगा. शहरी इलाकों में इनका थोड़ा असर ज़रूर होगा. हालांकि इतना असर भी नहीं होगा कि वो जीत सके लेकिन वो बड़ी पार्टियों के वोट काटें इसकी पूरी संभावना है. वहीं, दिनाकरण की पार्टी की बात करें तो वो एआईएडीएमके के वोट ज़रूर बांटेगी. डी. सुरेश के मुताबिक़ कावेरी-डेल्टा इलाके में दिनाकरण बहुत मज़बूत हैं क्योंकि उनकी बुआ शशिकला मन्नारगुडी कस्बे से हैं इसलिए वहां उनका आधार मज़बूत है. इसके अलावा दक्षिण तमिलनाडु में भी दिनाकरण ठीकठाक स्थिति में हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिनकरण को 6-8% वोट मिल सकते हैं क्योंकि कुछ अल्पसंख्यक वोट भी उनके खाते में आ सकते हैं. पिछले दो-तीन साल में यानी जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की पार्टियों ने वहां के लोगों के मन में ये धारणा बिठा दी है कि बीजेपी तमिलनाडु के ख़िलाफ़ है. इसके प्रमुख कारणों में से एक है-नीट (NEET) परीक्षा.

तमिलनाडु में तक़रीबन 10 साल पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाख़िले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था. तमिलनाडु में छात्रों को 12वीं के नंबरों के आधार पर ग्रैजुएशन में दाख़िला मिलता था. इसके बाद जब NEET लागू किया गया तो यहां कहा जाने लगा कि इससे ग्रामीण इलाकों के छात्रों को अच्छे कॉलेज मिलना मुश्किल होगा. उस समय बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण (जो ख़ुद तमिलनाडु से हैं) ने कहा था कि राज्य को एक साल के लिए NEET से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

इस बीच दलित परिवार की लड़की अनीता ने ख़ुदकुशी कर ली. अनीता वो लड़की थी, जिन्होंने NEET के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी. इस घटना के बाद तमिलनाडु का एक वर्ग बीजेपी से ख़फ़ा हो गया.

इसके अलावा केंद्र की कई परियोजनाओं को लेकर भी तमिलनाडु में खासी नाराज़गी है- मसलन जैसे हाइड्रो कार्बन प्रोजेक्ट और सेलम-चेन्नई कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिस पर अदालत ने फ़िलहाल रोक भी लगाई हुई है.

इन परियोजनाओं को लेकर तमिलनाडु में नकारात्मक माहौल है क्योंकि यहां कि जनता को लगता है कि इन सबसे खेती और स्थानीय कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा. एक और अहम बात ये है कि चूंकि अभी न तो करुणानिधि जीवित हैं और न जयललिता इसलिए तमिलनाडु की जनता को लगता है कि मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी राज्य में अपनी विचारधारा थोप रही है. मिसाल के तौर पर जब जयललिता जीवित थीं तब उन्होंने खाद्य सुरक्षा विधेयक. उज्ज्वला योजना और जीएसटी का विरोध किया था लेकिन उनके निधन के बाद ये सभी योजनाएं तमिलनाडु में लागू कर दी गईं. इसलिए लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ 'बिग ब्रदर' वाला रवैया अपना रही है. इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने इस बार एआईएडीएमके से गठबंधन किया क्योंकि पिछले बार उसे नोटा से भी कम वोट मिले थे. इस बार इतनी ख़राब हालत तो बिल्कुल नहीं होगी लेकिन बेहतर स्थिति में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन ही दिख रहा है.

2- बंगाल: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) साल 2011 में सत्ता में आई थी. शुरुआत में सियासी हिंसा वामदलों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच होती थी लेकिन पिछले दो साल से संघर्ष टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में होने लगा है. ये इसी बात का संकेत है कि सत्ता की लड़ाई अब बीजेपी और टीएमसी में है. पश्चिम बंगाल की राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा या बीजेपी का असर उस वक़्त दिखना शुरू हुआ जब ममता बैनर्जी पर अल्पसंख्यकों ख़ासकर मुसलमानों के तुष्टिकरण के आरोप लगे. इससे बंगाल के बहुसंख्यक समाज का एक तबका ममता से दूर होने लगा. इसी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी कार्यकर्ता यहां आकर पार्टी का आधार बनाने की कोशिशों में लग गए. इतना ही नहीं, बीजेपी ने बांग्लादेश सीमा से लगे ज़िलों में बांग्लादेश से आए हिंदुओं का समर्थन करना शुरू कर दिया. इन सबका नतीज़ा बंगाल में 2016 में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों में साफ़ देखने को मिलता है. पंचायत चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में अच्छी बढ़त मिली थी. पंचायत चुनाव में वैसे तो टीएमसी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी लेकिन साथ ही बीजेपी सीपीआई (एम) को पछाड़कर दूसरे नबंर पर काबिज़ हो गई थी. पंचायत चुनाव के साथ ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा का दौर भी शुरू हो गया था. उस समय से दोनों पार्टियों के बीच हिंसा की जो शुरुआत हुई वो इस लोकसभा चुनाव में भी क़ायम है. बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या की वजह से भी बंगाल के एक वर्ग में बीजेपी के लिए सहानुभूति पैदा हुई. पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों के अनुमान और अब तक के रुझान को देखें तो इस बार बीजेपी 8-10 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है या कम से कम इतना तो तय है कि उसे पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा सीटें मिलेंगी. हालांकि दावा वो क़रीब 23 सीटें जीतने का कर रही है. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा-आरलडी गठबंधन की वजह से होने वाले नुक़सान की भरपाई पश्चिम बंगाल से कर ले.

पश्चिम बंगाल की जनता मुद्दों के बारे में पूछने पर तपस कहते हैं कि शिक्षित बंगाली युवाओं को मनचाहा रोज़गार न मिलने की वजह से उनका बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में पलायन एक बड़ा मुद्दा है. तृणमूल कांग्रेस के शासन में आने और वामदलों के पतन की एक बड़ी वजह रोज़गार का अभाव था. कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन में कुछ समय तक कृषि की स्थिति तो ठीक रही लेकिन धीरे-धीरे वो भी स्थिर होती चली गई. रोज़गार और विदेशी निवेश का बुरा हाल तो था ही. हालांकि ममता बनर्जी भी रोज़गार और विदेशी निवेश लाने में कुछ ख़ास सफलता नहीं पा सकीं. वो कुछ देशों की यात्राओं पर ज़रूर गईं लेकिन वहां से ठोस निवेश नहीं ला पाईं. लोगों में अब भी इस बात को लेकर निराशा है. हालांकि लोगों की इन तमाम शिकायतों के बावजूद ममता बनर्जी अब भी वहां अपना प्रभुत्व रखने में कामयाब हैं क्योंकि उनकी पार्टी का कैडर बहुत मज़बूत है. टीएमसी का कैडर कितना मज़बूत हो गया है इसका सबूत है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उसके छात्र संगठनों की मौजूदगी. वाम छात्र संघ स्टूडेंट फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (एसएफ़ाई) तो जैसे कहीं गुम ही हो गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी भी अपना कैडर दिन प्रतिदिन और मज़बूत कर रही है लेकिन अब भी उसकी पहुंच हिंदी-भाषियों तक ही ज़्यादा है. जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी के इन कोशिशों का नतीजा इस लोकसभा चुनाव में कम लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा.

3- महाराष्ट्: महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में आख़िरी वक़्त तक 'तू-तू-मैं-मैं' होती रही लेकिन आख़िकार दोनों पार्टियों ने फिर गठबंधन कर लिया. दूसरी तरफ़ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने चुनाव में हिस्सा तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने रैलियां ख़ूब कीं और रैलियों 'ए लावा तो रे वीडियो' कहकर मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाते रहे.  2019 के चुनाव में असल मायनों में सबसे बुरी हार शिवसेना की होगी.

पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना-बीजेपी गठबंधन को 41 सीटें मिली थीं. मुझे लगता है कि इस बार ये आंकड़ा सिमटकर 30-32 पर आ जाएगा. शिवसेना ने जिस तरह आख़िरी वक़्त तक बीजेपी के प्रति जैसा कटु बर्ताव दिखाया और अंत में उसी से हाथ मिला लिया, इससे मतदाताओं में अच्छा संदेश तो नहीं ही गया है. हर चुनाव में कोई न कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि वो आगे क्या करेगी. महाराष्ट्र में ये एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया. उन्होंने 11-12 रैलियां कीं और हर रैली में मोदी सरकार के दावों को झुठलाने वाले वीडियो दिखाते रहे. इससे बीजेपी के कुछ वोट तो ज़रूर कट गए होंगे. महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति बिगड़ने और राज ठाकरे के उभरने से राज्य की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और दिलचस्प हो जाएगी. चुनाव से कुछ वक़्त पहले ही नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख ने जिस तरह स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू किया, उसका असर भी नतीजों में कहीं न कहीं ज़रूर दिखेगा. महाराष्ट्र को हमें दो हिस्सों में बांटकर देखना होगा. राज्य की 30 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में और 18 सीटें पूरी तरह शहरी. मुझे लगता है ग्रामीण इलाकों में एनसीपी के पक्ष में ज़्यादा वोट जाएंगे क्योंकि इतने गंभीर कृषि संकट के बावजूद केंद्र सरकार की इन इलाकों के प्रति अनदेखी से लोगों में, ख़ासकर किसानों में नाराज़गी है. मुझे हैरत नहीं होगी अगर एनसीपी 10-12 सीटें निकालने में कामयाब हो जाए. गिरीश मानते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद एनसीपी की महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी ही, केंद्र के लिए भी उसकी अनदेखी करना मुश्किल होगा. बीजेपी का 'राष्ट्रवाद' और 'हिंदुत्व' एजेंडा महाराष्ट्र में कितना सफल रहा?  शहरी लोगों के बीच ये एजेंडा काफ़ी हद तक स्वीकार्य रहा. शहरी मध्यमवर्गीय तबका इन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों से अछूता नहीं रहा. उनमें 'पुलवामा', 'बालाकोट एयर स्ट्राइक' और 'पाकिस्तान को सबक सिखाने' की खासी चर्चा रही लेकिन गांवों में लोगों पर खेती, मुआवजा, कर्ज़ माफ़ी, पानी और रोज़गार जैसे अहम बुनियादी मुद्दे हावी रहे."

4- उत्तर प्रदेश: दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये बात पुरानी भले लगे लेकिन रहेगी हमेशा सच. अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे से लेकर कुंभ और फिर अमेठी, रायबरेली से लेकर लखनऊ, ये सारी हाई प्रोफ़ाइल सीटें लगातार चर्चा का विषय रहती हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से युवा दलित नेता चंद्रशेखर का उभरना, उनकी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान और फिर फ़ैसला बदलना, प्रियंका गांधी वाड्रा का उनसे मिलना, सपा-बसपा का कांग्रेस पर मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने का आरोप और इसी बीच बीएसएफ़ के पूर्व जवान तेजबहादुर यादव का प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान. सपा द्वारा तेजबहादुर को टिकट दिया जाना, उनका नामांकन रद्द होना और लखनऊ से सपा के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह के ख़िलाफ़ मैदान में उतारा जाना. चौंकाने वाले तमाम घटनाक्रमों की ये लिस्ट बहुत लंबी है. लेकिन इन सब घटनाक्रमों में शायद सबसे अहम है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन.

सत्ताधारी बीजेपी को सपा-बसपा-आरएलडी से कड़ी चुनौती मिल रही है. अब तक का हाल देखकर मुझे लगता है कि यूपी में बीजेपी की सीटें लगभग आधी हो जाएंगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक जातीय समीकरणों पर चलती है और यहां गठबंधन काफ़ी मज़बूत होकर उभरा है. अगर बात छोटी पार्टियों की करें तो महेंद्र प्रताप कहते हैं कि इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी. इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी जैसे दल अगर जीतने की स्थिति में नहीं हैं तो वोटों का बंटवारा करने की स्थिति में तो ज़रूर हैं.

जैसे-जैसे चुनाव बीतते गए वैसे-वैसे उत्तर प्रदेश में मुद्दे गौण होते गए. पहले और दूसरे चरण के चुनाव के दौरान गन्ना किसानों की समस्याओं जैसे मसलों पर बात करने की कोशिश ज़रूर की गई लेकिन बाद में स्थानीय मुद्दे ग़ायब होते गए और आख़िर में चुनाव जातियों पर ही आकर टिक गया. पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी. अगर इस बार वो दो सीटें भी जीतती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी. प्रियंका गांधी के आने और राहुल गांधी की सक्रियता के बाद कांग्रेस की भी कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद है. सपा की सीटें बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है. एक और बात जो इस लोकसभा चुनाव को पिछले लोकसभा चुनावों से अलग बनाती हैं, वो ये है कि इस बार पार्टियों में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की पहले जैसी होड़ नहीं दिखी, जबकि उत्तर प्रदेश में तक़रीबन 19 फ़ीसदी मुसलमान वोटर हैं.

5- बिहार: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के सिवान और गोपालगंज में दिए अपने एक चुनावी भाषण में कहा, "हम जीतें या हारें, हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे." इससे पहले तक वो शाह हर जगह कहा करते थे, "अबकी बार 300 पार. बीजेपी के लिए चीज़ें पिछली बार की तरह आसान तो नहीं हैं. दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'विकास' और 'सुशासन' के नाम पर वोट मांगने के लिए जाना जाता है लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के बाद वो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्रवाद और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे जबकि पहले ये कहा जाता था कि देश के बाकी हिस्सों में लोग भले मोदी के नाम पर वोट दें लेकिन बिहार में लोग नीतीश के नाम पर वोट करते हैं. ये स्थिति अब बदल चुकी है. इसके अलावा बीजेपी के चार ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है. ऐसे लोग वोटकटवा की भूमिका में आ सकते हैं. बिहार में भी सत्ता विरोध लहर का प्रभाव है. इसका सबूत है कि बीजेपी नेताओं का अपनी रैलियों और चुनावी भाषणों में 'नोटबंदी' और 'जीएसटी' जैसी योजनाओं का ज़िक्र न करके 'राष्ट्रवाद' और 'पाकिस्तान में एयरस्ट्राइक' के नाम पर वोट मांगना.

अगर बात लालू यादव की ग़ैर मौजूदगी की करें तो दिवाकर मानते हैं कि इसका नुक़सान आरजेडी को होगा लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि लोगों के सिंपैथी वोट भी पार्टी को मिल सकते हैं. तेजस्वी ने जिस तरह बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई है वो शायद इसलिए ही मुमकिन हो पाया है क्योंकि उनके पिता उनके साथ नहीं हैं. अगर लालू बाहर होते तो तेजस्वी इतनी जल्दी परिपक्व नहीं हो पाते और न ही लोग इतनी जल्दी उनके पक्ष में आते. अगर बात निषाद समुदाय के नेता और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) की करें तो प्रोफ़ेसर दिवाकर की राय में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. हां, इन पार्टियों ने ये संदेश ज़रूर दिया है कि बिहार में सिर्फ़ मुसलमान या यादव मतदाता ही निर्णायक भूमिका नहीं निभाते बल्कि दूसरी पिछड़ी जातियां और दलित भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

बाकी जगहों की तरह बेरोज़गारी तो एक यूनिवर्सल मुद्दा है ही इसके अलावा बिहार में दो-तीन और प्रमुख मुद्दे हैं. बिहार भयंकर कृषि संकट से जूझ रहा है. इसके अलावा खेती और पशुपालन से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी हैं. मिसाल के तौर पर बिहार में मछलियां आंध्र प्रदेश से आयात की जाती हैं जबकि हमारे यहां तालाब और पानी से भरपूर क्षेत्रों की कोई कमी नहीं है. नीतीश कुमार के समय में इंफ़्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास बेशक़ हुआ लेकिन रोज़गार, खेती और बाकी सुविधाओं के लिए अभी बहुत काम होना बाकी है. इसका अहसास मतदाताओं को बख़ूबी है.

भारतीय बनाम हॉलीवुड सिनेमा

एक बार मैंने ANUJ को बताया की मैंने पहली बार थिएटर में फिल्म शायद बीए फर्स्ट ईयर में देखी थी. तो वो बोले तुम करते क्या रहे फिर? और हिंदी फ़िल्में भी जैसे उत्तर भारत के गावों में ट्रेंड होता है वैसे ही सीडी प्लेयर के ज़माने से मिथुन दा टाइप देखीं। जब से मुंबई आया तब से जितना भी समय काम और राजनीती से मिला उतने में लेटेस्ट सिनेमा को कवर करने की कोशिश की. हिंदी मराठी थिएटर और नाटक भी देखे. टीवी पर कई बार सूर्यवंशम के दर्शन हुए, साउथ की हिंदी डब फ़िल्में भी बहुत देखीं। फिर एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने मराठी, पंजाबी, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली और अरुणांचली फिल्मे उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के साथ देखीं। पिछले एक दो साल में जब से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वगैरह आया तब से वेब सीरीज का भी शौक बहुत बढ़ गया. हिंदी की लगभग हर वेब सीरीज देख डाली। मुझे हॉलीवुड फिल्मों का बिलकुल शौक नहीं था. वही टाइटैनिक देखी थी. फिर ऑस्कर के बारे में बीबीसी पर एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बॉलीवुड और सिनेमा के बारे में बताया था तो बात बात में सूरज ने हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों (The Beautiful Life, Avtar, The Sawshank Redemption, Definitely May be etc.) के बारे में बताया तो कुछ फ़िल्में देखी और अभी भी कुछ देखना बाकी है. उसी दौरान मुझे एक टर्किस वेब सीरीज मिली। पहले सीन से इतनी अच्छी लगी कि 50 एपिसोड का पूरा पहला सीजन देख डाला. ये सब देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि सच में अभी भारतीय सिनेमा फॉरेन से कई दशक पीछे पड़ा है. एक्टिंग में हमारे यहाँ नवाज, मनोज बाजपाई या इरफ़ान खान को इतना बेहतर समझते हैं, लेकिन जब उनकी एक्टिंग देखी  तो ये नौसिखिए लगते हैं. यहाँ सब टिपिकल लाइन पर चलते हैं. मैं म्यूजिक की बात नहीं कह सकता क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं है. लेकिन बॉलीवुड में लेकर डायरेक्शन से कैमरा, सिनेमैटोग्राफी और टेक्नोलॉजी भी बहुत पीछे है. हमारे यहाँ आप वेब सीरीज के ट्रेलर ही देखिए पहले ही सीन से गालियां, गोलियां या अँधा-धुंध रोमांस की शुरुआत कर देते हैं. हर वेब सीरीज यहाँ तक कि टीन एजर्स की (पंच बीट या आई एम् मच्योर) में भी इतने किस सीन कि पूरी कहानी का उद्देश्य ही किस करना लगता है. रोमांस का मतलब ही सेक्स समझते हैं. और उसकी शूटिंग जो एक खास दायरे में होती है वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पर भी सवाल खड़े करती है. वही सब देखना होगा तो आदमी पोर्न ही नहीं देख लेगा?
लेकिन उस वेब सीरीज में लेकर कहानी से, उसके रोल, एक्टिंग सब दिलचस्प थे. रोमांस भी है जो आप सबके साथ आसानी से देख सकते हैं. सबसे अच्छी बात मुझे वहां ये लगी जिस वजह से मैंने इतना लम्बा लिखा वो ये कि अगर कोई विलेन भी है तो उसको सजा कोई हीरो अराजकता के साथ खुद ही नहीं देने पहुँच जाता. यहाँ के जैसे नहीं कि अमरीश पूरी के घर पर धर्मेंद्र अकेले पहुँच गए और 200-300 बन्दुकधारियों से अकेले लड़कर किडनैप्ड महबूबा या माँ को छुड़ा लाए. पहली बात तो उसमें अधिकतर ये किडनैपिंग वाले तो ड्रामे ही नहीं होते. यहाँ तो हर फिल्म में ३-४ गाड़ियों का ब्रेक फेल होता है. जबकि उसमें फाइट भी ऐसी हुई जो रिएलिस्टिक लगे. विलेन के गुनाह भी वैसे होते हैं, जैसे हो सकते हैं, और उसको सजा भी हीरो देता है तो कानूनी ढंग से. खून के बदले कोई को जस्टिफाई  नहीं करते। उसके लिए प्रॉपर क़ानूनी लड़ाई लड़कर उसको सजा दिलाते हैं जो वहां के कानून में हो. यहाँ तो गरीब हीरो अपने जमींदार विलेन ससुर से बदले के चक्कर में 50-60 लोगों को मार कर भी बाद में माफ़ कर दिया जाता क्योंकि उसने सब न्याय के लिए किया था. उनकी कहानी में एक्स्ट्रा मौत किसी की नहीं होती जैसे यहाँ तो 8-10 ऐसे ही बिना वजह बिच में आकर मर जाएं जिनका किसी को ध्यान ही नहीं? वहां गलती से एक नौकर भी मरा तो स्किप नहीं हो सकता. पूरा केश चलता है.

इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है लोगों खासकर युवाओं के चरित्र पर भी. पुलिस, सरकार, नेता, राजनीती और अदालतों के प्रति जो लोगों का निगेटिव परसेप्शन है उसमें सिनेमा का भी रोल है. अगर वहां पॉजिटिव दिखाया जाता कि जो सही नहीं है उसको सही कैसे किया जाए तो बात और होती. हो सकता है अधिकतर अपराधों का ये भी कारण हो. अगर ये सिनेमा से ये सन्देश भेजा जाए की आपके साथ गलत हुआ तो आप क़ानूनी लड़ाई लडिए न कि आपको जो सही लगे वो कर दो, तो शायद अपराधों में कुछ कमी आए. इसका मतलब होगा कि लोग अपने अधिकार भी समझेंगे तब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भी लड़ेंगे. यहाँ सामाजिक सरोकार पर तो बहुत ही कम फ़िल्में बनती हैं, वो भी अधिकतर डॉक्यूमेंट्री. बलराज साहनी ने गरीबी और आर्थिक असमानता पर फ़िल्में बनाएं, बहुत लोगों ने जातिवाद पर भी बनाई लेकिन वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पाया जो होना चाहिए था. यहाँ खासकर जातिवाद, रंगभेद, लैंगिग, सामाजिक और आर्थिक असमानता को उस तरह से नहीं प्रजेंट किया गया जो सबतक पहुंचे और असर करे. और मनोरंजन के हिसाब से भी आजकल की कॉमेडी ही देख लो. जो कॉमेडियन बनकर बैठे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब पर स्टैंडअप कॉमेडियन मशहूर हो रहे.  कहने का मतलब अभी भी यहाँ के सिनेमा खासकर हिंदी में सुधार की बहुत गुंजाइशें हैं.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता?

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त अशोक ल्वासा. इन तीनों पर भारत का हर नागरिक भरोसा व्यक्त करता है कि इनके निर्देशन में चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्वों को निभाने में कोई समझौता नहीं करेगा. किसी भी नेता के दबाव में नहीं आएगा और न ही किसी राजनीतिक दल की मदद करेगा. चुनाव आयोग से आने वाली ख़बरें बहुत आश्वस्त नहीं कर रही हैं. सबकुछ इतिहास के भरोसे मत छोड़िए. वर्तमान का भी दायित्व है दर्ज करना. हिन्दी की जनता तक सूचना नहीं पहुंचने दी जा रही है. इन सूचनाओं को पहुंचाइये कि चुनाव आयोग कैसे हमारे भरोसे का इम्तहान ले रहा है. हर दिन वह भरोसा पहले से अधिक हिल जा रहा है.
चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.
9 अप्रैल को लातूर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगा. 20 दिन लग गए फैसला लेने में. जब फैसले का वक्त आया तो दो आयुक्तों ने प्रधानमंत्री को क्लिन चिट दी. एक आयुक्त ने विरोध किया. विरोध करने वाले आयुक्त का नाम है अशोक ल्वासा. मोदी के ख़िलाफ़ 5 शिकायतें थीं. एक भी शिकायत पर पूर्ण बहुमत से क्लीनचिट नहीं मिली है. नियम तो एक ही होता है. उल्लंघन भी कोई ऐसा जटिल नहीं है मगर फैसला संदिग्ध है.
9 अप्रैल को अमित शाह ने केरल के वायनाड की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी. अमित शाह के दिल में यही भारत है. उनसे सहमति न हो तो वे भारत के एक हिस्से को ही पाकिस्तान घोषित कर दें. इसके बाद भी चुनाव आयोग उन्हें क्लीनचिट देता है. इसे धार्मिक उन्माद और धार्मिकता का इस्तेमाल करने का आरोपी नहीं मानता है.
इन सबके बीच चुनाव आयुक्त अशोक ल्वासा भी हैं. लगातार पांच शिकायतों में वे असहमति दर्ज करते हैं. कोई आयुक्त पांच बार लगातार विरोध दर्ज करे यह सामान्य बात नहीं है. प्रधानमंत्री को जो क्लीनचिट मिल रहा है उसे आयुक्त अशोक ल्वासा की असहमतियों की नज़र से देखिए. आपकी रुह कांप जानी चाहिए कि क्या कोई है जो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वहां मौजूद है. भरोसा होना चाहिए कि कोई अशोक ल्वासा है जो अपने नैतिक बल पर टिका है. संवैधानिक दायित्व के बोध पर अडिग है. फिर ऐसे देखिए कि आयोग में एक के सामने दो ऐसे हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को पांच मामलों में क्लीनचिट देते हैं. क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?
2014 के बाद से चुनाव आयोग के भीतर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे भरोसा बनता नहीं है. प्रधानमंत्री को पहले भी कई तरह की रियायतें मिली हैं. वो रैली कर सकें इसलिए आयोग की प्रेस कांफ्रेंस टाली गई. लोकसभा का चुनाव लंबा किया गया. किसी किसी राज्य में एक चरण में चार सीटों पर मतदान हो रहा है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की मान्यता रदद् करने का विवाद पलट कर देखिए. दिल्ली में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साज़िश नज़र आएगी. कितनी बहसें होती थीं उस वक्त चैनल में, जिन्हें ये करना था वो करके वापस जा चुके हैं. आप किसी भी दल के समर्थक हों. इतिहास में आयोग की जो भी कहानी हो. यह काफी नहीं है. क्या हमने इस वर्तमान को इसलिए चुना है कि वह इतिहास के जैसा हो. 2014 के पहले के पूर्व चुनाव आयुक्त मुखर होकर बोलते थे. अब प्रतिक्रिया के लिए पूर्व आयुक्तों से संपर्क किया जाता है तो टाल जाते हैं. जो बोलते हैं वो भी खुलकर नहीं बोलते हैं. उनके वाक्यों को ध्यान से देखिए. क्या डर इतना बड़ा हो गया है कोई इस एक संस्था के लिए भी नहीं बोल पा रहा है? क्या आप डरने के लिए 2019 के चुनाव में हैं? क्या आप आयोग को ख़त्म होते देखने के लिए 2019 के चुनाव में हैं?

क्यों जरूरी है आरक्षण?

अब जब असमानता बढ़ रही है तो विशेष अवसर का सिद्धांत जिसे भारत में आरक्षण कहा जाता है, को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, जिस पर हाल फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है.
न्यूनतम आय योजना (न्याय) की घोषणा करके कांग्रेस ने भारत में अमीरों और ग़रीबों के बीच तेज़ी से बढ़ रही असमानता की खाई को चुनावी बहस में शामिल करने की कोशिश की है, जो एक सराहनीय क़दम है. समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इस मुद्दे को जितनी शिद्दत से शामिल किया है, वह क़ाबिले तारीफ़ है.
दरअसल इस समय बढ़ती आर्थिक असमानता पर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं. भारत पर हुआ शोध बताता है कि पिछले तीन दशक से देश के 10 प्रतिशत लोग, जो कि मूलतः उच्च जाति से हैं, की आय और सम्पत्ति में अकूत इज़ाफ़ा हुआ है, जबकि शेष 90 प्रतिशत लोगों की आय में कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं हुआ है. इस 90 प्रतिशत में भी नीचे के 50 प्रतिशत लोग जो कि मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, की हालत दिन-ब-दिन ख़राब होती जा रही है.
कुल मिलाकर भारत में बढ़ रही आर्थिक असमानता का जातीय चरित्र भी है, जिस पर अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ख़तरनाक परिणाम हो सकते है.
अब सवाल उठता है कि बढ़ती असमानता का समाधान क्या है, जिसको भारत में लागू किया जा सके? बढ़ती असमानता के समाधान पर दुनियाभर में जो बहस चल रही है, उसके आधार पर इसके दो तरीक़े के समाधान हैं- नीतिगत और सैद्धान्तिक.
बढ़ती आर्थिक असमानता और उससे पैदा हो रही ग़रीबी को मिटाने के लिए भारत के चुनाव में इस समय जो बहस चल रही है, वह मुख्यतः नीतियों से सम्बंधित है, जिनको आने वाली संभावित सरकारें लागू करने का वादा कर रही हैं. यहां नीतिगत फ़ैसले का पहले मुख्य मतलब यह है कि आने वाली सरकार धन और संपदा को ख़र्च करने में अमीर लोगों के बजाय ग़रीबों, वंचितों और असहायों को वरीयता देगी. इन तबकों के लिए सरकारें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, भोजन, आवास, रोज़गार आदि के जरिए ख़र्च करती हैं. इसके अलावा सरकारें कृषि, खाद, पानी, बिजली आदि पर सब्सिडी देकर भी इन्हें राहत देती हैं.
ऐसी सभी योजनओं को चलाने के लिए सरकारों को धन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती हैं, लोन लेती हैं, या फिर देश की कोई धन-सम्पदा बेचती हैं. आजकल सरकारें सूचना और तकनीकी क्रांति की वजह से पैदा हुए संसाधन जैसे स्पेक्ट्रम वग़ैरह को बेचकर भी काफ़ी संसाधन जुटा लेती हैं. चूंकि पिछले तीन दशक से सरकार की नीतियों की वजह से देश में एक सुपर अमीर वर्ग पैदा हो गया, इसलिए सरकार उन पर कुछ ज़्यादा टैक्स लगा सकती है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं. इस सुपर अमीर वर्ग को टॉप 10 प्रतिशत या फिर टॉप का एक प्रतिशत भी कहा जा रहा है.
अगर कोई सरकार ग़रीबों, वंचितों और असहायों के लिए बनी सेवाओं में कटौती करती है, तो इसका मतलब साफ़ होता है कि वह अपने ख़र्चों में कटौती कर रही है. ऐसे समय में यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि कटौती से सरकार जो पैसा बचा रही है, वो किसे दे रही है? ज़्यादातर समय ऐसा देखा जाता है कि जब सरकारें अपनी सेवाओं में कटौती करती हैं तो वह अमीर लोगों के हित में होता है. इसलिए सरकारों की ऐसी नीतियां तेज़ी से असमानता बढ़ाती है.
अगर इन सेवाओं पर कोई सरकार अपना ख़र्च बढ़ाने का वादा करती है तो उसका साफ़ मतलब होता है कि वह असमानता को कम करने जा रही है. असमानता के इस तरह के समाधान को नीतिगत समाधान कहा जाता है. आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ती असमानता का नीतिगत समाधान ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है. इसके लिए हमें सैद्धांतिक समाधान की तरफ़ देखना होगा.
आधुनिक लोकतंत्र में संसाधन, सेवाएं, अवसरों का वितरण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिससे समतामूलक समाज का निर्माण हो सके. ऐसे में जब दुनियाभर में असमानता बढ़ रही है तो उन सैद्धांतिक समाधानों पर शोध होना शुरू हो गया है, जिनको आधुनिक लोकतंत्र ने धन, संपदा, सेवा और अवसर के बंटवारे के लिए अपनाया है. ऐसे समाधानों में सबसे प्रमुख है ‘अवसर की समानता की अवधारणा’ जिसको आधुनिक लोकतंत्र की नींव समझा जाता है. जब असमानता बढ़ रही है तो यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह समान अवसर की अवधारणा की असफलता है.
प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे न्यूनतम आय की न्याय योजना बनाने में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ने अपनी किताब ‘कैपिटल इन ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी’ में फ्रांस और अमेरिका के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके यह साबित करने की कोशिश की है कि यह अवधारणा सभी देशों में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है. उनका सुझाव है कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पुनर्वितरण के सिद्धान्त की तरफ वापस जाना चाहिए.
विदित हो कि भारत में संविधान निर्माण के समय इस बात पर काफी मंथन हुआ था कि क्या समान अवसर की अवधारणा को ही आने वाली सरकारों के लिए नीति निर्धारण का सबसे कारगर हथियार बनाया जाये. तब भी हमारे संविधान सभा के कुछ सदस्य खासकर समाजवादियों ने इस सिद्धांत की प्रभावशीलता पर आशंका जताते हुए आपत्ति जताई थी. जिसके बाद संविधान में अनुच्छेद-16 में अवसर की समानता को रखने के साथ-साथ विशेष अवसर का सिद्धांत भी जोड़ा गया था.

अब जब असमानता बढ़ रही है तो विशेष अवसर का सिद्धांत जिसे भारत में आरक्षण कहा जाता है, को और मज़बूत करने की ज़रूरत आ गयी है, जिस पर हाल फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है. विशेष अवसर के सिद्धांत को न्यायपालिका में भी सख़्ती से लागू कराए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय  भी असमानता बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं. कार्पोरेट घरानों से जुड़े आर्थिक मामलों में न्यायपालिका के निर्णय देश में आर्थिक असमानता बढ़ाने और घटाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं.
जिस तरह इस समय देश की उच्च न्यायपालिका में कुछ एक परिवारों से ही जज नियुक्त हो रहे हैं वह चिंता का विषय है. इसके अलावा लम्बे समय तक बिजनेस घरानों के पारिवारिक वक़ील के तौर पर काम किए लोगों का जज नियुक्त होना भी बढ़ती असमानता की दृष्टि से चिंता का विषय होना चाहिए.
असमानता को कम करने का जो सबसे मज़बूत सिद्धांत है, उसे पुनर्वितरण कहते हैं. असमानता कम करने में समान अवसर की अवधारणा की सीमित असर को देखते हुए इस बात पर बहस चल रही है कि पुनर्वितरण की अवधारणा पर फ़ोकस किया जाए.

क्यों नहीं है संसद में दलितों का प्रतिनिधित्व

देश की 16.6 फीसदी आबादी दलितों की हैं और उनकी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है. इतनी बड़ी आबादी की आवाज़ अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में दमदारी से नहीं उठती, तो ये एक गंभीर मसला है.
भारत की संसदीय प्रणाली में एक चिंताजनक ट्रेंड दिख रहा है. वह है, लोकसभा में दलित समाज के तेज़-तर्रार नेताओं की अनुपस्थिति का. कहने को तो हर आम चुनाव में अनुसूचित जाति के 84 और अनुसूचित जनजाति के 47 सांसद लोकसभा में चुनकर आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में लोकसभा की संरचना और कार्य प्रणाली पर नज़र दौड़ाने पर ऐसे सांसदों की सक्रियता में कमी साफ़-साफ़ दिखती है. खासकर अपने समाज से जुड़े मुद्दों पर वे आमतौर पर खामोश ही रहते हैं या फिर उनमें उस कौशल का अभाव है, जिसके बिना संसद में आवश्यक हस्तक्षेप करना मुमकिन नहीं हो पाता.
इस आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने दलित समाज से जिस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं, उन पर नज़र दौड़ाने पर बालासाहेब प्रकाश अम्बेडकर के सिवाय ऐसा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता है, जिसको सामाजिक न्याय से जुड़े जटिल मुद्दों की समझ हो या जो ऐसे सवालों पर मुखर रहा है. अगर प्रकाश अम्बेडकर इस आम चुनाव में जीत कर नहीं आते हैं, तो आने वाली लोकसभा में भी दलित समाज के सांसदों की ख़ामोशी ही दिखाई देगी.
अब सवाल उठता है कि लोकसभा में दलित समाज के सांसदों की ख़ामोशी की वजह क्या है? दलित समाज के अच्छे और तेज़ तर्रार लोग चुनकर क्यों नहीं आ रहे हैं? इस सवाल का सीधा जवाब है कि विभिन्न राजनीतिक दलों का दलित समाज के वरिष्ठ और तेज़ तर्रार लोगों को टिकट न देना, और इस समाज के वरिष्ठ नेताओं का लोकसभा की बजाय राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंचना.
मिसाल के तौर पर राम विलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनकी योजना बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में आने की है. मायावती लंबे समय से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं. इस बार भी वे मैदान में नहीं हैं. मुमकिन है कि वे भी राज्य सभा में आएं. सीपीआई के नेता डी राजा भी राज्यसभा में ही होते हैं. रामदास आठवले भी राज्यसभा के रास्ते से संसद पहुंचे हैं.
इसको हम अगर विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ नेताओं के नाम से समझें तो उसमें कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार, कुमारी शैलेजा, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, पीएल पुनिया, प्रो भालचन्द्र मुंगेकर; बीजेपी से थावरचंद्र गहलौत, प्रो नरेंद्र जाधव, विजय सोनकर शास्त्री, डॉ संजय पासवान, विजय सांपला, रमा शंकर कठेरिया; बसपा से मायावती, अम्बेथ राजन, डॉ बलिराम, वीर सिंह, राजाराम; डीएमके से ए राजा; और सीपीआई से डी राजा का नाम प्रमुखता से शामिल किया जा सकता है.
इस लिस्ट को बनाने के समय मुझे सपा, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी, जेडेएस, टीडीपी, टीआरएस, एनसीपी, अकाली दल, आप और एआइडीएमके में दलित समाज का ऐसा कोई भी नेता दिखाई नहीं देता, जो कि संसदीय राजनीति में थोड़ा बहुत सक्रिय रहा हो या जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा होती हो. हो सकता है कि इनमें कोई अच्छा दलित नेता हो, लेकिन मीडिया की साइलेंसिंग का शिकार हो.
बहरहाल, इस लिस्ट में से भी अगर दलित समाज के मुद्दों पर संसद के अंदर सक्रियता के आधार पर बात की जाय तो पीएल पुनिया, प्रो भालचन्द्र मुंगेकर, मायावती, डॉ बलिराम, अम्बेथ राजन, और डी राजा का ही नाम लिखा जा सकता है. बाक़ी ज़्यादातर दलित नेता यदा-कदा ही दलितों के मुद्दे पर कुछ बोलते हैं. डॉ संजय पासवान दलित मुद्दों पर सक्रिय तो हैं, लेकिन 13वीं लोकसभा में सांसद और बाजपेयी सरकार में मंत्री रहने के बाद भी पिछले कई चुनावों में उनको टिकट ही नहीं दिया गया. इसके अलावा, निवर्तमान लोकसभा में बीजेपी सांसदों में डॉ उदित राज काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन अंत समय में उनका टिकट कट गया.
मायावती का ख़ुद लोकसभा चुनाव न लड़ना और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ बलिराम और वीर सिंह को भी न लड़वाना, लोकसभा में दलित सांसदों की ख़ामोशी को और बढ़ाएगा.
अब सवाल उठता है कि लोकसभा में दलित समाज के वरिष्ठ नेताओं का चुनकर जाना ज़रूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लोकसभा और राज्य सभा की शक्तियों में अंतर को समझना ज़रूरी है.
संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा (निचला सदन) का महत्व राज्यसभा (उच्च सदन) से ज़्यादा होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे-सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीक़े से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा और राष्ट्रपति के मनोनयन के आधार पर होता है. लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं.
भारत में राज्यसभा को केवल किसी विषय को राज्य सूची से हटाने-जोड़ने के मामले में ही लोकसभा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है. लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाला ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है. सीधे-सीधे कहें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या से ही सरकार बनती-बिगड़ती है, इसलिए सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है. इसके अलावा भारत की संचित निधि यानी रुपया, पैसा, संसाधन पर नियंत्रण भी लोकसभा का ही होता है, जिसकी वजह से सरकार को पैसा ख़र्च करने के लिए हर साल लोकसभा में बजट प्रस्तुत करना होता है.
लोकसभा देश के वित्तीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण वित्तीय समितियों के माध्यम से करती है, जो कि तीन प्रकार की होती हैं- प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति. इनमें से प्राक्कलन समिति लोकसभा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है. इसके कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा के सांसद होते हैं.
प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने वाली नीतियों समेत सरकार को ख़र्चों के पूर्वानुमान पर अपना सुझाव देती है. समिति के सभी सदस्यों का चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों को लोकसभा में मिली सदस्य संख्या के हिसाब से हर साल होता है. पिछले साल में इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी थे, और जहां तक इस समिति के सदस्यों की बात है तो मध्य प्रदेश के भिंड से बीजेपी के सांसद डॉ भागीरथ प्रसाद इस कमेटी में अनुसूचित जाति के एकमात्र सांसद थे. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णयों में दलित समाज के सांसदों की सहभगिता बहुत ही कम है.
यह एक आम धारणा है कि संसद केवल क़ानून बनाती है, जबकि संसद क़ानूनों को लागू भी कराती है. क़ानून को लागू कराने के लिए सांसद के अंदर ही अलग-अलग प्रकार की समितियां होती हैं जो कि समय-समय पर जांच करती रहती हैं कि सम्बंधित विभागों ने किसी क़ानून को ठीक से लागू किया कि नहीं.
1993 से भारत के संसद की कार्यप्रणाली में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, क्योंकि इसी साल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ. आजकल कुल ऐसी 24 कमेटियां हैं जिसमें 16 लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के अधीन और 8 राज्यसभा अध्यक्ष के कार्यालय के अधीन कार्य करती हैं. ये कमेटियां अपने विभाग से जुड़े क़ानून एवं बजट तक के निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनको ‘मिनी संसद’ भी कहा जाने लगा है. पूर्व सांसद बीएल शंकर और प्रो वेलेरियन रोड्रिग्स ने अपनी किताब इंडियन पार्लियामेंट- डेमोक्रेसी ऐट वर्क में संसदीय कमेटियों की कार्यप्रणाली को बहुत विस्तार से लिखा है.
संसद की समितियों के ज़्यादातर सदस्य लोकसभा से ही चुनकर आते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, और ज़्यादातर समितियां भी लोकसभा अध्यक्ष के तहत आती हैं, इसलिए समितियों में लोकसभा के सदस्यों का बोलबाला रहता है. संसद की ऐसी समितियों में वरिष्ठ सांसदों या फिर विषय विशेषज्ञता रखने वाले सांसदों का भी बोल बाला रहता है, इसलिए आजकल ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि दलित समाज के सांसद इन समितियों की मीटिंगों में जाने से ही कतराते हैं, और अगर जाते भी हैं, तो बोलने से कतराते हैं.
उक्त परिपेक्ष्य को ध्यान में रखकर अब इस बात की समीक्षा शुरू होनी चाहिए क़ि दलित समाज के वरिष्ठ राजनेता क्यों नहीं सीधे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? सामाजिक न्याय की लड़ाई का दावा करने वाली राजनैतिक पार्टियां विभिन्न विषयों की समझ रखने वालों को क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़वा रही हैं?

मजदूर दिवस पर बाबा साहब को क्यों याद करें?

बाबा साहेब को देश उनके कई और योगदान के लिए याद करता है. लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूरों और किसानों को संगठित करने और उनके आंदोलन का नेतृत्व करने का भी था.
कभी-कभी कम उपलब्धियों वाले लोग इतिहास के नायक बना दिए जाते हैं और महानायकों को उनकी वास्तविक जगह मिलने में सदियां लग जाती हैं. ऐसे महानायकों में डॉ. आंबेडकर भी शामिल हैं. भारत में 21 वीं सदी आंबेडकर की सदी के रूप में अपनी पहचान धीरे-धीरे कायम कर रही हैं. उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के नए-नए आयाम सामने आ रहे हैं. उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा आयाम मजदूर एवं किसान नेता का है.
बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को एक लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉ. आंबेडकर ने किया था. इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले लें.
इस हड़ताल का आह्वान उनके द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने किया था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1936 को डॉ. आंबेडकर ने की थी.
7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया. आंबेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे. जुलूस के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई जिसमें दो लोग घायल हुए. मुंबई में हड़ताल पूरी तरह सफल रही. इसके साथ अहमदाबाद, अमंलनेर, चालीसगांव, पूना, धुलिया में हड़ताल आंशिक तौर पर सफल रही.
यह हड़ताल डॉ. आंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी. सितंबर 1938 में बम्बई विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था. इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था.
डॉ. आंबेडकर ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ‘हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं. किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरूद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता है, श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है.’
उन्होंने कहा कि यह (हड़ताल) एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर वह किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने देंगे. उन्होंने कांग्रेसी सरकार से कहा कि यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है, तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है. डॉ. आंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करा लिया. इसे ‘काले विधेयक’ के नाम से पुकारा गया. इसी विधेयक के विरोध में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 की हड़ताल बुलाई थी.
इसके पहले 12 जनवरी 1938 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बैनर तले ही डॉ. आंबेडकर ने किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया. इस दिन ठाणे, कोलाबा, रत्नागीरि, सातारा और नासिक जिलों के 20,000 किसान प्रदर्शन के लिए बम्बई में जमा हुए थे. जुलूस का नेतृत्व डॉ. आंबेडकर ने खुद संभाला. किसानों के इस जुलूस की मुख्य मांग वतन प्रथा और खोटी प्रथाओं का खात्मा था. 17 सितम्बर, 1937 को उन्होंने महारों को अधीनता की स्थिति में रखने के लिए चली आ रही ‘वतन प्रथा’ खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था. वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी. एक तरह से वे पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होते थे.
इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल न किया जाए, जो गांव की सेवा के बदले में भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई थी. शाहू जी महराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1918 में ही कानून बनाकर ‘वतनदारी’ प्रथा का अंत कर दिया था तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भू-स्वामी बनने का हक़ दिलाया. इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई.
डॉ. आंबेडकर ने खोटी व्यवस्था खत्म करने के लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया था. इस व्यवस्था के तहत एक बिचौलिया अधिकारी लगान वसूल करता था. इसी बिचौलिए को खोट कहा जाता था. ये खोट स्थानीय राजा की तरह व्यवहार करने लगे थे. राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ये अपने पास रख लेते थे. ये खोट अक्सर सवर्ण जातियों के ही होते थे.
बाम्बे प्रेसीडेंसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था. उसने आंबेडकर की वतन व्यवस्था और खोट व्यवस्था के खात्मे के विधेयकों को पास नहीं होने दिया. इसका कारण यह था कि कांग्रेस के नेतृत्व पर पूरी तरह उन ब्राह्मणों या मराठों का नेतृत्व था, जिन्हें वतन प्रथा और खोट व्यवस्था का सबसे अधिका फायदा मिलता था. वे किसी भी तरह से अपने इस वर्चस्व और शोषण-उत्पीड़न के अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे. किसानों के इस संघर्ष में अस्पृश्यों के साथ मराठी कुनबी समुदाय भी शामिल था.
मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉ. आंबेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया. लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे. लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे. जबकि डॉ. आंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे. 12-23 फरवरी 1938 को मनमाड में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद की सभी की अध्यक्षता करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि “भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्णणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है.”
उन्होंने सभा में उपस्थित अस्पृश्य कामगारों से कहा कि कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने अस्पृश्यों के कामगार यूनियन से अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया.
ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों और केंद्र में भारतीयों के स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया था. इसी अधिनिय के तहत 1937 में चुनाव हुए. इन्हीं चुनावों में भाग लेने के लिए डॉ. आंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था. बाम्बे प्रेसीडेंसी में इस पार्टी ने 17 उम्मीदवार मैदान उतारे, जिसमें 13 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर खड़े किए गए थे, जिनमें 11 सीटों पर उन्हें विजय मिली, जिसमें खुद डॉ. आंबेडकर भी शामिल थे. बाकी चार उम्मीदवार अनारक्षित सामान्य सीट पर खड़े किए गए थे, जिसमें तीन पर विजयी मिली. मध्यप्रांत और बिहार में पार्टी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 सीटों में से तीन पर विजय मिली. इस चुनाव मे बाम्बे प्रेसीडेंसी में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था. मुस्लिम लीग के बाद बाम्बे प्रेसीडेंसी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी.
बाबा साहेब के मजदूरों और किसानों के लिए किए गए कार्यों का समग्र मूल्यांकन अभी बाकी है.